सिन्धुली,२७ जेठ – सिन्धुलीका नौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यति बेला व्यस्त देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लागेसँगै जिल्लाका स्थानीय तहका बजेट खर्च र आगामी निति तथा कार्यक्रम तयारका लागि व्यस्त भएका हुन् । चालु वर्षको बाँकी बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गराउने र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्नुपर्ने दुवै जिम्मेवारी रहेको कमलामाई नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष पुर्णबहादुर खडकाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी निति तथा कार्यक्रमका लागि टोल साथै गाउँस्थरका समस्या संकलन गर्ने छौँ । जनताको आवश्यकता अनुसारको काम हुनेछ । हाल आर्थिक वर्ष अन्तिम चरणमा भएकाले बाकीँ रहेको बजेट खर्च साथै योजना निर्माणका अपुग भएको बजेट कार्यन्वय गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”

कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेल विगत केही दिनदेखि विभिन्न योजनाको अनुगमन, ठेकेदारसँगको समन्वय र आगामी नीति तयारीमा सक्रिय हुनुहुन्छ । “असारको अन्त्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ, एकातिर बजेट खर्च गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर आगामी वर्षका प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गोलञ्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरराज बराल दिनहुँ बिहानैदेखि वडास्तरीय बैठक, योजना निरीक्षण, र कर्मचारीसँग समन्वयमा व्यस्त हुनुहन्छ । “हामीले चालु वर्षमा थालिएको धेरै योजना अन्तिम चरणमा पु¥याउँदैछौं, बजेट फिर्ता हुन नदिने हाम्रो प्रयास हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

तिनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण थापामगरले भन्नुभयो, “योजना कार्यान्वयन र समीक्षा दुवै एकैसाथ गर्नुपरेको छ । आगामी वर्षका लागि नीति निर्माणमा पनि नागरिक, वडाध्यक्ष, कर्मचारी सबैको सुझाव संकलन गरिरहेका छौं ।” कतिपय पालिकामा अध्यक्षहरू प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिँदै योजनाको गुणस्तर र प्रगति अनुगमन गरिरहेका छन् । असार महिना भित्र योजना सम्पन्न नगरेमा बजेट रोकिने भएकाले धेरै अध्यक्षहरू पालिका कार्यालयमै नियमित उपस्थिति जनाइरहेका छन् ।

नीति निर्माणमा समेत सक्रियता

नौँ स्थानिय तह रहेको जिल्लामा जनप्रतिनिधि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न कर्मचारी र नागरिक सरोकारवालासँग छलफलमा पनि जुटिरहेका छन् । केही पालिकाले अनलाइन सुझाव संकलन प्लेटफर्म सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले वडास्तरीय नागरिक संवाद सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा नीति निर्माण प्रक्रिया जनमुखी र समावेशी बनाउन अध्यक्षहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ । तर, नीति निर्माण प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्नेमा नागरिक समाजले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन ्।