काठमाडौं, ९ साउन - पत्नी ह त्यामा स र्वस्वसहित ज न्मकै दको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (पूर्वडीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई स जाय छुटको फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशबहादुर केसीमाथि म हाअभियोग लगाउन चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चमा समेत चर्कोरुपमा यो विषय उठेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीशलाई म हाअभियोग लगाउनेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले १८ वर्ष पुरानो न्यायालयकै नजिरलाई उल्ट्याउदै पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने भनी गरेको फैसला अहिले न्यायिक इतिहासमै कलंकित बनेको छ ।

२०७१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई स र्ववस्वसहित ज न्मकै दको स जाय भनी गरेको फैसलालाई २०७२ सालमा पुनरावेदन अदालतलेसमेत सदर गरेको थियो ।

तर, तल्ला दुई अदालतको फैसला उल्टाएर जघन्य अ पराधमा मुछिएका कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने फैसला ‘श्रीमान्’हरुले गरिदिनुभयो ।

यसले राणा र केसीको न्याय सम्पादन क्षमताको प्रश्नमात्र उठेको छैन, उनीहरुमाथि महाअभियोगको तरबारसमेत झुन्डिने सम्भावना बढेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु राणा र केसीमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने बताउन थालेका छन् ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र म हाअभियोगको विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधान छ । संविधानको सो प्रावधानअनुसार नेकपाले महाअभियोगको कदम चाले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिने देखिएको छ ।

संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराइले ट्वीटमार्फत् अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनैपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

उसो त यसअघि २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा आलोचित दलहरुले अहिले राणा र सिंहमाथि महाअभियोग लगाउने हो भने वाहवाही कमाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।