कमलामाई नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत । तस्वीर : कमलामाई नगरपालिकाको फेसबुक पेज बाट

काठमाडौं २५ चैत – लकडाउन गरिएका कारण स मस्यामा परेकाहरुलाई राहत वितरण गरिएका फोटो तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचार नगर्न सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राहत वितरणको सस्तो प्रचार गरेर गरिबीको मजाक उडाइएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो । को’रोनाको म’हामा’रीका कारण विश्व नै सं’कटमा परेको र नेपाल पनि अति जो खिममा रहेकाले सरकारले सं’क्रमण फैलिन नदिन ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लामो समयको लकडाउनका कारण स’मस्यामा परेका श्रमिक वर्ग, गरिब तथा वि’पन्न परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई राहत बाँड्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, कतिपयले आफूखुसी राहत बाँड्दै सामाजिक सन्जालमा भ’द्दा प्रचार गरिरहेका छन् । कतिपयले त स्वास्थ्यकर्मीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि लगाउने पीपीई लगाएर आफ्नो फोटो सामाजिक सन्जालमा राखेको पाइएको थियो । त्यसैले, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई सर्कुलर गर्दै प्रचारात्मक काम नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । अधिकारीले भन्नु भयो, “फेसबुकमा फोटो भिडियो हालेर आफ्नो प्रचार गर्ने काम भयो । त्यसैले गरिब विपन्नले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर, प्रचारमा ध्यान नदेऊ भनेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।”   मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै राहत वितरणको सस्तो प्रचारबाजीले जनमानसमा राम्रो सन्देश नजानेतर्फ स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्कुलरमा लेखिएको छ, “केही स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु (पीपीई)को प्रयोग जनप्रतिनिधि तथा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरुले समेत गर्ने गरेको तथा राहत वितरणका गतिविधिहरु समेत सार्वजनिकीकरणको लागि मात्र केन्द्रित गर्ने जस्ता गतिविधिहरु भएको बुझिएको हुँदा यसबाट जनमानसमा राम्रो सन्देश नजाने विषयलाई आत्मसात गरी यस्ता कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने तथा यस्ता गतिविधिहरु निरुत्साहित गर्ने ।” मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरु र गाउँपालिका महासंघले पनि सूचना जारी गरी राहत वितरणको क्रममा खिचिएका फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।