आज २०८३ भदौ २३ गते । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । पात्र फेरिए होलान्, सत्ता समीकरण फेरिएको होला, तर आन्दोलनले सडकमा उठाएका प्रश्नहरू अझै जीवित छन् । बरु ती प्रश्न आज झन् गम्भीर बनेका छन—के जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन साँच्चै आयो ? के भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य भयो ? के राज्यले युवाको आक्रोश बुझ्यो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूका बलिदानको मूल्य राज्यले तिर्न सक्यो ?
एक वर्षअघि युवाहरू सडकमा उत्रनुको कारण एउटा मात्र थिएन । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारण हुन सक्छ, तर त्यसको भित्र वर्षौँदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो । भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, अवसरको अभाव, बेरोजगारी र शासनप्रतिको निराशाले युवालाई सडकसम्म पु¥याएको थियो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई एउटा क्षणिक विद्रोह भनेर पन्छाउनु राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भूल हुनेछ ।
तर आन्दोलनपछि पनि यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—केवल सरकार बदल्नु नै परिवर्तन हो ? अनुहार फेरिँदैमा शासनशैली फेरिन्छ ? भाषणमा सुशासन र व्यवहारमा पुरानै बेथिति रहिरहने हो भने जेनजी पुस्ताले खोजेको परिवर्तन कहाँ भयो ?
आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति कुनै तथ्यांक मात्र होइन; ती परिवारको जीवनभरको पीडा हुन् । त्यसैले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय र आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दाको सम्बोधन हुनैपर्छ ।
अर्कोतर्फ, परिवर्तनको नाममा हिंसा, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा असहमतिको अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्षगाँठमा अब भाषण होइन, हिसाब चाहिन्छ । आश्वासन होइन, परिणाम चाहिन्छ । श्रद्धाञ्जली होइन, न्याय चाहिन्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नैपर्छ—युवाको आवाज दबाएर होइन, सुनेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जेनजी आन्दोलन समाप्त भएको छैन; त्यसले उठाएका प्रश्नको उत्तर नआएसम्म त्यो प्रश्न पुस्तौँसम्म गुञ्जिरहनेछ ।