• आइतवार, भदौ २९, २०७६
  • Sunday 15th September 2019

नेपालको राजनीति र यसका मुल समस्याहरु

सिन्धुली सौगात

२०४६ साल यता तीस वर्षको नेपालको राजनीति र यसका उपलब्धिहरु के र कति भयो ? कति हुनुपर्दथ्यो र किन भएन जस्ता अनेकौं प्रश्नहरु सबै नेपालीको मानसपटलमा उब्जनु स्वभाविक नै छ । यो तीस वर्षमा १० वर्षे जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, सैनिक ‘कु’ को प्रयास, १२ बुँदे वृहत शान्ति सम्झौता, जन आन्दोलन–२, मधेस आन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन, लडाकु व्यवस्थापन, नेपालको संविधान–२०७२, एमाले–माओवादी एकता र दुई तिहाइको सरकार गठन  नेपालको राजनीतिक इतिहासकै प्रमुख घटना–परिघटनाहरु हुन । यिनै घटना–परिघटनाले कतिलाई सत्तामा पुर्‍यायो भने कतिको सत्ता र श्रीपेच खोसियो ।

 

ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले लगभग हरेक तह र तत्काल नेपालीको हक, अधिकार र व्यवस्थापनको प्रत्याभूति दिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद–उन्मुख राज्य व्यवस्थाको निर्माणको कुरा छ । नेपालको आर्थिक अवस्था, भू–राजनीतिक अवस्थिति र नव उदारवादी भूमण्डलीकरणको चाप र दबाबको बीचमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य र मुल मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारको लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने निश्चितप्रायः छ । अहिले हामी संघियता र गणतन्त्र को व्यवस्थापनमा छौ । नयाँ अभ्यासमा छौं । आजको मिति सम्म नेपालको राजनीति सरल रेखामा हिडिरहेको छ । अब आउने दिनहरुमा त्यति सहज देखिदैन । राजनीति बक्र रेखामा कुद्ने सम्भावनालाई पुरै नकार्नु मुर्खता बाहेक अरु केही हुने छैन । राजनीतिक नेतृत्वले बाँडेका असङ्ख्य सपनाहरु र संविधानले प्रत्याभूत गरेका उपलब्धिहरु आम जनताले प्राप्त गर्न सकेनन भने जनतामा पलाएको निराशा र असन्तुष्टिले कुनै दल विशेषलाई मात्र होइन सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।

 

कतिपय असन्तुष्ट प्रतिक्रियावादी शक्ति देशभित्रै छ जो लामो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त यो व्यवस्था उल्टाउन अहोरात्र खटिरहेका छ । भारतमा आरएसएस पृष्ठभुमिका कट्टर हिन्दुवादी मोदीको सशक्त उदय, चीनका रास्ट्रपति           सि.जिङ पिङको चीनलाई विश्वको पहिलो महाशक्ति बनाउने अठोट र भविष्यमा चीन र भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थन्त्र र सैनिक महाशक्ति हुनबाट रोक्ने अमेरिकी–युरोपेली संघको क्रिडास्थलको रुपमा नेपालको रणनीतिक प्रयोग हुने अवस्था रहेकोले फेरि पनि राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक बिकास एकादेशको कथा बन्ने सम्भावनालाई चिर्न र परास्त पार्न वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले सुझबुझ, परिपक्व कुटनैतिक क्षमता र राजनैतिक ईमानदारीता देखाउन सक्नुपर्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले राजनैतिक– वैचारिक अन्र्तरद्वन्द्वमा फसेको छ । सैधान्तिक रुपमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी Democratic हुन सक्दैन र व्यवहारिक रुपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी Meritocratic बन्न सकिरहेको छैन । Liberal Democratic Political System कि Socialist  Meritocratic Political System मा जाने भन्ने अन्यौलता बीच राजनैतिक दस्तावेज र साँस्कृतिक आचरणको बीचमा तालमेल देखिदैन । सरकारले गरेका कतिपय निर्णय, काम, कार्यवाहीलाई धेरै जनताले खासै मन पराएको देखिदैन । यातायात सिन्डिकेट असफलता, सि. के. राउत सङ्गको सम्झौता, विप्लव नेकपा माथीको प्रतिवन्ध, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न बनाइएको अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेपाल प्रमुख साझेदार बनेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको जुन १ को प्रेस नोट, तयारी बीना ल्याइएको गुठी विधेयक असफलता, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र जनप्रतिनिधिहरु सबैलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था जस्ता निर्णय र गतिविहिरुले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास ल्याएको छ । यस्ता विवादास्पद निर्णय र  गतिविधिबाट जोगिनु पर्छ जहाँसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन , न्यायलय र आर्थिक क्षेत्रको नीति ,योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सवाल छ, आम जनता र सिंहदरबारको बीचमा भ्रष्ट, दलाल र माफियाले यस्तो पर्खाल निर्माण गरेका छन कि २०४६ साल यता बनेका कुनै पनि सरकारले त्यो पर्खाल भत्काउन सकेन वा भत्काउन चाहेन । भ्रष्ट, दलाल र माफियाले प्रायः चारवटा उद्देश्यले समाज र देशलाई बिगारिरहेको  हुन्छ । पहिलो, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि । दोस्रो, विदेशी शक्तिको स्वार्थको लागि, तेश्रो, दलगत÷समूहगत स्वार्थपुर्तिको लागि र चौथो, जातीय–नश्लीय स्वार्थको लागि ।  ती भ्रष्ट, दलाल र माफियाले राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरु र निकायहरुबाट योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई पाखा लाएर आफू जस्तालाई ल्याई देशको साधनस्रोतको दोहन गरे । पद्धति, प्रणाली र मेरिटोक्रेसी ध्वस्त पारे र अझै पार्दै छन् । “राम्रो  होइन हाम्रो” भन्ने सोच र त्यसै अनुरुपको विगत तीस वर्षको अभ्यासको परिणामस्वरुप गरिबी र पछौटेपन विद्यमान छ । २०४६ साल यता राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्नो दल र संगठनलाई ठूलो र महान बनाउने चक्करमा सिङ्गो मुलुक होचो र कमजोर बन्न पुगेको सत्यतालाई अब आत्मसात गर्नपर्छ आम जनताले नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बारे के सोच्दछन र यी तीनवटै राज्यका प्रमुख अंगप्रति विश्वास र भरोसा कति छ  भनेर कहिल्यै सरकारले बुझ्ने कोशिस गरेको छ ? पैसा, पद र प्रतिष्ठाको राजनीति भन्दा अब माथि उठ्ने बेला आएको छ । अविश्वास र असन्तुष्टि बाट जन्मेको            अराजकतामा टेकेर ठूला मिडिया हाउस र पत्रकार जगतले कहिलेकाही कुनै अमुख शक्तिको आडमा र प्रलोभनमा डबल स्ट्यान्डर्ड अपनाएर डबल गेम खेल्दिन्छ जसले आगोमा घ्यूको काम गर्छ । विश्लेषकहरुले मध्यपुर्वमा देखिएको राजनैतिक परिवर्तन पछाडिको प्रमुख कारण टेलिभिजन च्यानल अलजजीरालाई मानेको छ । पैसा, राजनीतिक संरक्षण, सोर्स फोर्सको बलमा नेपालमा जे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक ल्बचचबतष्खभ बन्नु दुर्भाग्यपूर्णछ ।  ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ उद्गार सुन्दै आएका योग्य, सक्षम र इमान्दार तर भित्तामै पुर्‍याइएका कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, मजदुर र केही राजनीतिकर्मी आज कता र कसकोमा जाँदा न्याय मिल्छ भनी अल्मल्लमा छन । योग्य, सक्षम र इमानदारहरुमा तुच्छता, झगडालु स्वभाव, निचता र मुर्खता जस्ता गलत स्वभाव र प्रवृति नहुने भएकोले उनीहरुमध्य अधिकांसले खराबको विरुद्ध संघर्षको साटो बहिर्गमन र पलायन रोज्दछन । खराबको अगाडि राम्रा व्यक्तिको पराजय सूक्ष्म दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने हो भने यो सबैभन्दा ठूलो प्रतिगमन हो र यो कुनै पनि देशको लागि खतरनाक अवस्था हो भन्न सकिन्छ । हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौं । कहिले आफैले    बिगारेका छौं भने कहिले मुकदर्शक बनेका छौं । अब भयो । अति भयो । आफुले नि गल्ती नगर्ने र अरुले ग¥या भने तुरुन्तै प्रतिकार गर्ने बानीको बिकास गर्नुपर्छ अध्यन र श्रमको लागि बाहिरिएका लगभग ५० लाख युवाहरुले विदेशमा देखेका र भोगेका पद्धति, प्रणाली, नियम पालन, अनुशासन, राज्यको सहि नीति, ठोस कार्यान्वयन र यसले ल्याएको आर्थिक बिकासको गति र तिब्रता जब आफ्नो देशमा कोसौ टाढासम्म देख्दैनन, तब उनीहरुको मन र मस्तिष्कमा नैराश्यता र असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । नेपालमै रहेर काम गर्ने र बेरोजगार युवाहरु पनि आजभोलि देश र दुनियाँलाई राम्ररी बुझ्ने भइसकेका छन । त्यो नैराश्यता र असन्तुष्टि विस्तारै अविश्वास र घृणामा परिणत हुन्छ । विद्रोह जन्मन्छ । विकल्पको खोजी हुन थाल्छ । तरलता बढ्छ । समाजिक संजाल गाली र आक्रोशले भरिन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरु सल्बलाउन थाल्छन । झुठो र बदनियतपुर्ण प्रचार–प्रसारको बाढी आउँछ । सबै जनता घटना र वस्तुस्थितिको गम्भीरता बुझ्छन भन्ने हुन्न । कति बहकिन्छन । कतिलाई बहकाइन्छ । प्रतिगमनकारी शक्तिले सरकार, राजनीतिक दल र राज्य व्यवस्था बारे भ्रम छर्छन । सरकार, दल र व्यवस्थाको कमजोर कडी र पक्षको पहिचान गर्छ, प्रहार गर्छ र जनतालाई विरुद्धमा उचाल्छ । त्यस्ता आन्तरिक र बाह्य प्रतिगामी शक्तिहरुले प्रायः भ्रष्टाचार, कुशासन, ढिलासुस्ती, दलगत गुटबन्दी, सत्ता सङ्घर्ष, सीमा अतिक्रमण, बाह्य हस्तक्षेप, नातावाद, कृपावाद, धर्म, क्षेत्र, साँस्कृतिक विचलन,  शैक्षिक, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको माफियाकरण आदि विषयको उठान गरेर जनमत बनाउने प्रयत्न  गर्ने भएकोले सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सजग र सतर्क हुनु आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक इतिहास, नेपाली जनताको मुड, भू–राजनीतिक अवस्थिति र वर्तमान विश्वको शक्ति संघर्षको अध्यन र मुल्यांङकनले नेपालको संवेदनशीलता लाई अझै बढाएको छ । २०४६ साल यता देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रहरुमा प्रगति र सुधार भएको कुरालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । तर प्रगति र सुधारको मात्रात्मक र गुणात्मक पक्षको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । दक्षिण एसियाली रास्ट्रहरुको के कुरा सिङ्गो एसियाली पचासवटा मुलुकहरुको आर्थिक बिकास र समृद्धिसङ्ग नेपालको तुलना गर्दा संतोषजनक अवस्था देखिदैन । बुद्ध, सीता र अरनिको जन्मेको यो सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय भूमि प्राकृतिक साधन स्रोतले सम्पन्न रहेकोले बिकास र समृद्धिको सम्भावना प्रबल हुदाहुदै सन १९८० देखि लगातार युद्ध र हिंसा ग्रस्त अफगानिस्थान भन्दा अगाडि र बाँकि सबै दक्षिण  एसियाली        रास्ट्रहरु भन्दा पछाडि पर्नुको  कारण जनताले खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । एसियाका ५० रास्ट्र मध्य हामीभन्दा ४६ वटा रास्ट्रहरु GDP – PPP मा अगाडि छन । यस्तो तथ्याङ्ंकले नेपालीलाई हिनताबोध गराउँछ । अब त अस्थिर सरकारको कारणले बिकास र समृद्धिले तिब्रता नपाएको तर्क गर्न पाइन्न । पद्धति, प्रणाली र मेरिटोक्रेसी अनुसार देशलाई अगाडि बढाउने र राज्यका विभिन्न निकाय र क्षेत्रहरुमा कुलमान घिसिङ जस्तो इमानदार, सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुलाई अगाडि बढाएर आर्थिक उन्नति र बिकास सम्भव छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युतमा एफडिआई, रेमिटेन्स र नेपाली निष्क्रिय पुँजीलाई विश्वासको वातावरण बनाएर लगानी गर्न प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यक छ । प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी देश र अनुकूल हावापानीको कारणले नेपाललाई शैक्षिक हबको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ ।

 

बहुमुल्य जडिबुटीलाई नेपालमै प्रशोधन र उत्पादन गरि विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ । आर्थिक बिकास र समृद्धिको लागि  दुरदर्शिता, पारदर्शिता, सक्षम नेतृत्व र इमानदार प्रयास चाहिन्छ । छिमेकी सङ्गको सम्बन्ध पनि आपसी विश्वास र द्विपक्षीय हितमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । ठूला र शक्तिशाली छिमेकी सङ्ग सम्बन्ध बिगारेर अगाडि बड्न वर्तमान भूमण्डलीकृत राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा सम्भव छैन । उदाउँदो छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक बिकास र उन्नतिबाट हामीले फाइदा लिन सक्नु नै हाम्रो कुटनैतिक सफलता हुनेछ । देङ सियाओपिङ , ली क्यान यू, महाथीर मोहम्मद र शेइख हसीनाले अवलम्बन गरेका बाटाहरु  अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हाम्रो माटो सुहाउँदो अर्थ र बाणिज्य नीति अपनाउदा भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बिर्सनु हुन्न !

लेखक बरुणदेवी मा.वि. खट्टारका शिक्षक हुन् । साभार सफल नेपाल साप्ताहिक २०७६ भदौ ५ गतेको अंकबाट

प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ ७, २०७६