• आइतवार, भदौ २९, २०७६
  • Sunday 15th September 2019

समाजसेविको सामाजिक योग्यता खोज्ने कि ?

सिन्धुली सौगात

लेखक : वाई पी. विनय

होटलको सानदार एसि रुममा समाज सुधारका भाषण गरेर घण्टौ समय मिताउछन् अनि व्यवहारमा आफै विभेदको नायक भएर समाजमा हिंसा, छुवाछुत, कुप्रथाको नेतृत्व पनि गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नै परिवार भित्रको समस्या सामाधान गर्न नसक्ने, हिंसामा मुछिएका, पारिवारीक बेमेल र सम्बन्ध स्विकार गर्न नसकेकाहरु कै ठूलो आबाजमा जातिय विभेद अन्त्यको भाषण सुन्दा कति अप्ठ्यारो लाग्छ सुन्नेहरुलाई समेत र भन्छन् आफ्नो घरमा यस्तो गर्नेले हामीलाई के सिकाउनु ?

 

देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारि, गैर     सरकारि तथा निजी क्षेत्रबाट प्रयासहरु भइरहेका छन् । आर्थिक उदारिकरण, विश्वव्यापिकरण र निजिकरणको अवधारणले विकासका प्रयासहरुलाई झनै फराकिलो पारेको छ । परिवर्तित शासकीय स्वरुप तथा गणतान्त्रीक व्यवस्था सगैं प्राप्त स्वतन्त्रताले यसलाई झनै सहज तुल्याएको छ । तर पनि देशले उदारिकरण, विश्वव्यापिकरण र निजिकरण कुनै पनि कोणबाट आशातित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको पाईदैन । जसका कारण        राज्य संयन्त्र, गैरसरकारी क्षेत्र, विकास निर्माणका ऐजेण्डा बोक्नेहरु, कार्यावयन गर्ने केन्द्र देखि गाउँ सम्मका जिम्मेवार ईकाईहरु प्रति जनताको चरम असन्तुष्टि र निराशा पाईन्छन ।  जनतामा बैज्ञानीक र समाजवादी चेतना भर्दै विकास र परिवर्तनको विगुल फुक्नुपर्ने निकायहरुको कार्यशैली मा पाईला पाईलामा औला ठड्याउनु पर्ने खोट नै खोट र दाग नै दाग लागेका कारण विकासका ऐजेण्डा बोकेर हिड्नेहरुलाई नै जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।

 

सरकारी निकाय काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण बद्नाम छ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । यद्यपि सरकारी निकायहरुबाट पछिल्ला दिनमा केहि देखिने कार्यसम्पादन हुन थालेका छन् । राज्य संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि विविध प्रयासहरु भएकाले सरकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सुधार हुन थालेको महसुस गर्न सकिने अवस्था छ । तर गैरसरकारी क्षेत्र यस्तो नराम्रो ढंगले भ्रष्ट र काम नलाग्ने भएको छ कि त्यसको लेखाजोखा गर्नै नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । पछिल्लो समय भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा भूकम्प पीडिको घर नबने पनि गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको जिवनस्तरमा भने आमुल परिवर्तन भएको पाईन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र भुकम्प पछिको पुननिर्माणका दौरन झनै बद्नामित भएको पाईन्छ । विशेषत समाज सेवाको रुपमा लिईने गैरसरकारी संस्थाको व्यापार देशको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमाउ धन्दाको रुपमा रहेको छ ।

 

देशको विकासको संरचनालाई हेर्दा अहिले गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट जनतामा चेतना भर्ने, अधिकारको लागि सक्रिय बनाउने, समाजमा समानता ल्याउने, जातियता, छुवाछुत, कुप्रथा अन्त्य गर्न अभियान चाल्ने र सरकारी निकायले पूर्वाधार विकासका काम गर्ने एकखाले कार्य विभाजन एक दशक अगाडि देखि नै सुरु भईसकेको छ । तुलना गर्ने हो भने सरकारी निकायले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको पाउन सकिन्छ । बर्षेनि सडक, पुल, विद्यालय भवन, खानेपानी, विद्युत गृह, लगायतका ठूला विकास संरचनाको राम्रै प्रगति र विकास, शिलान्यास र उद्घाटन भएका पाईन्छन् तर गैरसरकारी क्षेत्रबाट जनचेतना अभिबृद्धि, अधिकारको प्राप्ती, समाजका कुप्रथा अन्त्यका लागि चालिएका कदमहरु      प्रभावकारी भएका छन् त ? पक्कै पनि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा     हुन्छ ।

 

हाम्रो सिन्धुली जिल्लाको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने         गैरसरकारी संस्थाले बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन गरेकै क्षेत्रमा बालविवाह उच्च रहेको मात्र होइन गैरसरकारी संस्थाले गठन गरेको बाल क्लव कै अध्यक्ष २० वर्ष नपुगि बाल विवाह गरेर गएको समाचारहरु मिडियामा हामीले नै प्रकाशन गर्न वाध्य भयौं । बालश्रम उन्मुलन भनेर कार्यक्रम चलाईयो, कार्यक्रम चलुनजेल नियन्त्रण भयो कार्यक्रम सकिएको बर्षदिनमा अवस्था उस्तै, टिक्दै नटिक्ने उपलब्धी हासिल भएका छन् ।  यि दुई त उदाहरण मात्र हुन समाजमा यस्ता समस्या बग्रेल्ती छन् ।  आखिर यस्तो किन भईरहेको छ ?

 

जव समस्या हुन्छ तव इमान्दारीताको सवाल आउछ । जिम्मेबार निकायहरु इमान्दार नभएका कारण यस्तो भएको हो । गैरसरकारि संस्थाले गरेका कार्यको सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा समाज कल्याण परिषद्का ४५ जना कर्मचारीले आइएनजिओहरुले संचालन गरेका ३ सय ७४ वटा परियोजनाको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित आइएनजिओबाटै करिब ४ करोड पारिश्रमिक बुझेको तथ्य नयाँपत्रिकाले २०७६ भदौ ३ गते मंगलबारको अंकमा प्रकाशन     गरेको छ । दुुई छाक हातमुख जोड्न समस्या परेको वस्तीमा गएर शुसासनको गफ लगाउने आईएनजीओले सरकारबाट तलव भत्ता खाएर बसेका कर्मचारिमाथि किन ग¥यो यति धेरै लगानी ? के आफ्ना कागजी डकुमेन्टलाई प्रमाणित गरिदिन कै लागि होइन होला ? आफुले गरेको भ्रष्टाचारलाई शुद्धिकरण गर्न दुधको साक्षि विरालो सरकारी प्रतिनिधिलाई बनाएका हैनन ? के यो अनुगमन निश्पक्ष भयो भनेर विश्वस गर्ने आधार होला ? यतिमात्र होइन आइएनजिओहरुले समाजकल्याण परिषद्लाई छलेर तीन वर्षमा    करिव एक खर्ब रकम देश भित्र्याएका छन् । कान्तीपुरले साउन महिना मै आईएजजिओ हरुले गलत खाता खोलेर १ अर्ब भन्दा बढि रकम लुकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको समाचार छापेको थियो ।

 

बास्तवमै गैर सरकारी क्षेत्र समाजसेवा र समुदायको उत्थानको लागि हो भने यस्ता छली र ठगिका धन्दाहरु बारम्बार किन बाहिरिरहेका छन ?  यसबाट प्रष्ट हुन्छ सामाजिक संस्था र

 

हाम्रो देशमा जुन क्षेत्रमा कार्य गर्ने न्युनतम योग्यता तोकिएको छैन ति क्षेत्रका कार्यहरु प्राय भद्रगोल नै देखिने गरेका छन् । विना योग्यताको राजनीतिले देशलाई प्रयोगशाला बनाई रहेको अवस्था छ । विना योग्यताका स्वघोषित समाजसेवि, गैरसरकारि संस्थाका सञ्चालकहरु,  राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो बनाउने खेति गर्ने पत्रकारीता क्षेत्रका विवेकहिन गतिविधिहरुले देशलाई थिलथिलो पारेको छ । हामी देश विग्रनुमा राजनीति, राजनीतिक दल र सरकारलाई धारे हात लाउने गर्दछौ तर वास्तविकता यि यस्ता निकायहरुको देश विगार्नुमा कम्ती भूमिका छैन ।

 

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु, समाजसेवि हुँ भन्नेको कम्तीमा सामाजिक योग्यता तोकौ जसले गर्दा समाजसेवा आफुले गरेको सामाजिक गल्ती छोप्नलाई होइन बास्तविक पिडीतलाई सहयोग गर्न हो भन्ने चरीतार्थ गर्न सकियोस् । हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र भेद्भावका विरुद्धमा कामगर्ने संस्थाको प्रमुख नै यस्ता गतिविधिमा जोडिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।  त्यस्ता व्यक्तिले कार्यक्षेत्रमा कसरि काम गर्लान ? पिडकको संरक्षण गर्लान कि पिडीतलाई न्याय देलान ? खोज्न हिड्ने हो भने यस्ता उदाहरण आफ्नै घर करेसामा भेटिन्छन् जो होटलको सानदार एसि रुममा समाज सुधारका भाषण गरेर घण्टौ समय बिताउछन् अनि व्यवहारमा आफै विभेदको नायक भएर समाजमा हिंसा, छुवाछुत, कुप्रथाको नेतृत्व पनि गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नै परिवार भित्रको समस्या सामाधान गर्न नसक्ने, हिंसामा मुछिएका,   पारिवारीक बेमेल र सम्बन्ध स्विकार गर्न नसकेकाहरु कै ठूलो आबाजमा जातिय विभेद अन्त्यको भाषण सुन्दा कति    अप्ठ्यारो लाग्छ सुन्नेहरुलाई समेत र भन्छन् आफ्नो घरमा यस्तो गर्नेले हामीलाई के सिकाउनु ? अनि दाताहरु तिनैलाई उच्च समाजसेवी भनेर सधै डोनेशन दिईरहने ? के समाजीक संस्था खोलेर  सामाजकल्याण परिषद्मा दर्ता हुने वित्तिकै दर्ता गर्नेलाई समाजसेविको ट्याग लागि हाल्छ ? कार्यक्रम दिन संस्था छनौट र संस्था भिजिटको नाटक गरेको देखिन्छ त्यो बेला संस्थामा संलग्न हरुको सामाजिक हैसियत बुझ्ने प्रावधान चै राख्न मिल्दैन ?  सामाजिक हितमा काम गर्छु भन्छ तर करेसा जोडिएको छिमेकि संग बोलचाल बन्द छ अव कस्ले पत्याउला उसलाई यसले सामाज सुधारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर ?

 

गैरनाफामुलक सामाजिक संस्था भनेर खोलीएको संस्थाहरु व्यक्तिको पेवा जस्तो देखिन्छ । के आउछ समाजिक संस्थाबाट पेन्सन नपकाइ पद छोड्न मन नै नहुने त्यस्तो आर्कषण ? १० वर्ष सम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष २० वर्ष सम्म त्यहि कार्यसमितिको नाम लिष्ट कहिले माथि कहिले तल नयाँ सोच र नयाँ विचारको त गुञ्जायस नै छैन । किन कि त्यो संसथालाई एकजनाले मेरो संस्था भनि हिनेको हुन्छ । नपत्याय विचार गर्नुस तपाईको छेउमा कार्यालय भएको कुन चाहि संस्था सामाजिक संस्था छ ? सबैका अगाडि फलानाको एनजिओ भनेर तोकिएको छ कि छैन ? पक्कै छन् । त्यो कस्तो संस्था अनि कस्तो समाजसेवि ?

 

यो लेखिरहदा युवा र बालबालिका संग सम्बन्धीत संस्था युवालयका संस्थापक सदस्य एवं बालमैत्रि अभियान्ता संजोग    ठकुरीले भन्नु भएको एउटा प्रसंग याद आयो CFLG YOUTH नामक फेसबुक पेजमा उहाँले राख्नु भएको अनुभव सुहाउदो भएकोले संक्षेपमा राख्दै छु । “देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा बालमैत्रि स्थानीय शासन (CFLG) तालिम सञ्चालनका लागि खटिएको थिएँ । त्यस्तैमा एक जिल्लाका भइले सुशासनको सत्रमा मलाई प्रश्न तेर्साए, “हामीले बालक्लबमा हरेक २/२ वर्षमा नेतृत्व किन परिवर्तन गर्नु पर्ने ?”

 

मैले तत्काल जवाफ फर्काए, “लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि ।” उनले प्रतिप्रश्न गरे– “अहिले म १३ वर्षको भएँ र म बालक्लवको अध्यक्ष छु । के म १८ वर्ष नपुगुन्जेल सम्मका लागि यसै बालक्लव संजालको अध्यक्ष बन्न पाउँछु ?”

 

मैले थपे, “यसरी त अरुले अवसर पाएनन् नी । नेतृत्व जन्मजात गुण हैन बरु अनुभव, सिकाई र अध्ययनको समिश्रण हो ।

 

“उनले अन्तिम ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे, “हाम्रो बालक्लवलाई सहयोग गर्ने संस्थाको अध्यक्ष चै १० वर्ष देखि एउटै मान्छे हुने तर हामीले चैं २/२ वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन गरिरहनु पर्ने ? पहिले हामिलाई सिकाउने मान्छेहरु  परिवर्तन हुनु पर्दैन ?”

 

यो प्रश्नले म नाजवाफ भए । सम्झेर ल्याउँदा नेपालका नाम चलेका गैससहरु आजपनि एउटै व्यक्तिको अध्यक्षतामा चलिरहेका छन् । यदि यो सहि हो भने हामी किन भाइवहिनीहरुलाई एउटै मानिस अध्यक्ष भइरहन पाइन्छ भन्न सक्दैनौं ? र यो गतल छ भने किन हामी आफैंबाट परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं ? यो अनुभव हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा पनि मिल्दो जुल्दो नै भएकाले प्रस्तुत गरेको हो ।

 

नेपाल संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको देश हो यहाँ आवधिक निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुले राज्यका निति निर्माण तथा कार्यान्यनमा अहम भुमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । तर कुन पदमा कति शैक्षिक योग्यता भनेर नतोकिएको कारण अहिले जोसुकै जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएका छन् । मतदाताको साक्षरताको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ । यस अवस्थालाई हेर्दा बरु पहिलेको जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था नै ठिक थियो भन्ने कता कता खड्कने पनि गरेको छ ।  निर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधिहरु नै गैरसरकारि संस्थाको गैरजिम्मेवार कार्यलाई सत्य भएको पुष्टि गरिदिने र तिनिहरुकै कार्यक्रममा दिनभरि हिडेर भत्ता पचाउने भत्ता र यातायात खर्चको लोभमा भरदिन गैससको प्रसंसा गरेर नथाक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

 

अतः समाजसेवि भएर सामाजिक कार्य गर्छु भन्नेहरुको शैक्षिक नभएपनि कम्तीमा सामाजिक योग्यता तोकिदिनुपरो जसले कसैमाथि हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार, भेदभाव, जातिय विभेद गर्दिन र गरेको छुईन भनेर शिर ठाडो गरेर भन्न सकोस् । भन्न सकोसको अर्थ विधिविधानका लागि प्रोजेक्ट पार्नका लागि हस्ताक्षर गरिएका कागज र आफ्ना करतुत थाहा नभएका सर्वसाधारणका विचमा ठूलो स्वरको भाषणमा मात्र हैन, आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक चरित्रमै व्यवहारबाटै लागु गरेर उदाहरण दिदै भन्न सक्नु प र्‍यो म बास्तवमा समाजसेवि नै हुँ । मेरो विषयमा कुनै टिकाटिप्पणी छैनन । म दुधले नुहाएको नै हुँ । नत्र के समसाज सेवि ? धन्दा पैसा कमाउ गर्ने, समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुदैमा समाजसेवि होइन्छ र ?

 

सफल नेपाल साप्ताहिक २०७६ भदौ ५ गतेको अंकमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ ७, २०७६