• आइतवार, भदौ २९, २०७६
  • Sunday 15th September 2019

गैससका काम, लगानी टन्न–प्रगति न्यून

सिन्धुली सौगात

 

 

 लेखक : वाई पि विनय

 

नेपालको शासकीय व्यवस्था र स्वरुपहरुको परिवर्तन संगै विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लैंगिकता र उमेर समूहको अधिकार प्रवद्र्धनमा नीतिगत रुपमा व्यापक सुधार र परिवर्तन भएको छ । प्रमुखत संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, नीति निर्माण लगायतका विषयमा आमूल परिवर्तन भएको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । त्यो परिवर्तन अनुसार अब देशमा समृद्धि हासिल गर्न दिगो विकासको अवधारणा, स्रोत साधन पहिचान, रणनैतिक तथा कार्ययोजनामुलक योजनाहरु अगाडि सारेर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नु पर्ने आवश्यकता थियो तर बास्तविकता भन अझै पनि देशमा हरेक क्षेत्रमा माफिया, विचौलीया र कागजी प्रक्रियाको खेती गर्नेहरुको चलखेलले गर्दा व्यवस्था र ऐन नियममा आएको परिवर्तन प्रभावकारी हुन सक्दैन कि भन्ने शंका उब्जन थालेको छ । विकास निर्माण र जनचेतना अभिबृद्धि तथा सहभागितामुलक विकासका गतिविधि लक्षित समूह भन्दा पनि स्वार्थ समूहको हित अनुकुल सञ्चालित हुनेगरेको पाईन्छ । जसका कारण जुन उद्देश्य राखेर योजनाहरु बनाइन्छन र कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ सो अनुरुप नतिजा भने अपेक्षित रुपमा हासिल हुन सकेको पाईदैन । कतिपय विषयमा त नतिजा न्यून मात्र होइन शुन्य नै हुने गरेको पाईन्छ । सरकारी र गैर सरकारी दुवै क्षेत्रमा देखिएको यो विकराल समस्याले आम जनमानसमा भने विकास प्रति राज्यका निकाय र गैरसरकारी संस्था दुवै प्रति नकारात्मक भावना र समग्रमा नैराश्यता बढ्दै गएकोअनुभूत हुन थालेको छ ।

 

नेपालमा सरकारी निकायहरु र राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था दुवै तर्फबाट अधिकारबादि सोच र त्यसको प्रवद्र्धनबाट पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, वर्ग, लंैगिकता र उमेरका आधारमा अवसरमा पहुँच पुर्‍याउने उदेश्यका साथ बार्षिक अरबौं बजेट विनियोजन तथा खर्च गरिए पनि त्यो लगानि अनुरुपको ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको पाईदैन, बजेट खर्च गर्ने निकायहरुले कागजी प्रक्रियामा उपलब्धी हासिल गरे होलान तर वास्तविकतामा पहिलेको अवस्थाबाट यति सकारात्मक परिवर्तन सहित यस्तो अवस्थामा पु¥यायौ भनेर स्पस्ट देखाउन सक्ने आधार भने कमै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग होलान । जसले गर्दा अर्वौंको लगानिको प्रगति भने शुन्यको अवस्था देखिन्छ । आखिर किन भईरहेछ यस्तो ? के योजना बनाउनेहरु असफल भएका होइनन् र ?

 

सरकारि तथा गैर सरकारि क्षेत्रबाट परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समस्या, सवालको पहिचान र सो समस्या तथा सवालको समाधानकालागि उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधनको अवस्था र त्यसको प्रयोग एवं परिचालनमा गम्भिर नवनी केवल यसलाई औपचारिकताका लागि, विधिविधान मिलाउन, प्रक्रिया देखाउन मात्र प्रयोग गरिने उपकरणको रुपमा लिनुले प्रभावकारी हुन नसकेको पाईन्छ । समस्याको बास्तविकता पहिचान गरेर योजना निर्माण गर्ने क्रममै गम्भिर त्रुटि गर्ने गरेकाले लगानि अनुरुपको प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । योजना निर्माण गर्दा समुदाय स्तरबाट उठान भएका र माग गरिएका विषय भन्दा माथि बसेर तारे होटलमा टाई–सुट लाउनेले रिसर्च गरेको भनेर आफु अनुकुलका योजनाहरु बनाउने गरेकाले पनि कार्यान्वयन क्षेत्रका समुदायले कार्यक्रम माथि अपनत्व ग्रहण गर्न मानिरहेका छैनन् । गैरसरकारि संस्थाहरुलाई ‘जागिर वचाउन र डलर पचाउन’ समुदायमा आएको भन्ने आरोप पनि यहि कारणले गर्दा लाग्ने गरेको हो । तर उनिहरु यस्तो आरोप लाग्नुको कारण पहिचान गर्नुमा भन्दा आफ्नै आदर्शका बकम्फुस्रे तर्कहरु पेश गरेर आफु र आफ्नो संस्थालाई समाजसेवि र सामाजिक संस्था भएको पुष्टि गराउन खोज्छन् र शक्ती केन्द्र ओहोदामा बसेका मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेताहरुलाई फकाएर शिलान्यास, उद्घाटन, समापन, समिक्षा, अनुगमन आदि इत्यादि गराएर जवरजस्त कार्य सम्पादन राम्रो भएको भ्रम सृजना गर्दछन् यो कार्यमा मिडियाहरु समेत नराम्रो सँग दुरुपयोग भएर उपलब्धी नै हासिल नभएको काममा ‘दुधको साक्षी विरालो’ भएका र भगेरा टाउके हेडलाईनमा गैरसरकारी संस्थाको उपलब्धी विहिन कामको प्रसंसा गरेर निबन्धात्मक तथा भावनात्मक फिचर समाचार लेखेका उदाहरण प्रसस्तै पाईन्छन् । तर वास्तविकतामा कार्यक्रम प्रति समुदायको अपनत्व स्थापित हुन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारीता माथि ठाडो प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ ।

 

गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्ने काममा मापदण्ड र बेसलाईन विनाको वा कर्मकाण्डी बेसलाइन को आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने गरेको पाईन्छ । पहिले स्थानीय निकाय हुदा र अहिले स्थानीय तह भईसकेपछि थुप्रै स्थानीय तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको समन्वयमा बाल मैत्री, बाल श्रम उन्मुलन, अपाङ् मैत्री, धुवा मुक्त, दिशा मुक्त अनेकौ मैत्री र मुक्त कार्यक्रम र अभियान चलाईयो, तर वास्तविकता कार्यक्रम सकिएपछि न त बालश्रम मुक्त छ न खुल्ला दिशा मुक्त, धुवाँ मुक्त लगायतका घोषणा भएका मुक्त कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भई राखेका छन्, सबै डामाडोल छ । यसले गरिएका काम समेत दिगो ढंगले गर्न नसकेको वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कातिर झण्डै एक दशक देखि सिन्धुली जिल्लामा चलिरहेको बालमैत्रि अभियानको उपलब्धी के हो भनेर खोज्दा दिउँसै बत्तिबाल्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था छ । बालविवाहको सूचकमा जिल्लाको अवस्था पहिलेको भन्दा झन गम्भीर बनेको महसुस हुन्छ, बाल क्लवकै सदस्यहरुले २० बर्ष नपुगि विवाह गरेका घटना बर्षमा तीनचार पटक सर्वाजनिक हुदा पनि त्यहि क्षेत्रमा काम गर्नेहरु लाज नमानी राम्रो र प्रगतिका रिपोर्ट बनाएर अगाडि बढि रहेका छन् डलरको खेती मौलाई नै रहेको छ । बालश्रम घट्ने होइन बड्ने दरमा रहेको राजमार्ग छेउमा सञ्चालीत होटलमा रहेका श्रमिकलाई हेरेरै पुष्टी गर्न सकिन्छ । तर विडम्वना कुनै पनि स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाले अहिले सम्म कहाँ कति यस्ता समस्यामा रहेका बालबालिका छन् पहिचान समेत गर्न नसकेको अवस्था छ । औपचारिकताका लागि जेनतेन गर्ने कामको लिस्टमा यस्ता विषयले प्रवेश पाएता पनि आजको अवस्था यो छ र निश्चीत समयमा यहाँ पुग्छौ र त्यसकालागि यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गछौं भन्ने सपस्ट खाका न सरकारि तहमा छ नत गैरसरकारि, यसले गर्दा पनि लगानिलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित गरेको र प्रगति हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ।

 

त्यस्तै परियोजना लम्ब्याउने, संस्था टिकाउने र जागिर जोगाउने हिसावले ‘काम कुरो एकातिर राम्रा रिपोर्ट केन्द्र तिर’ गर्ने परिपाटिले फिल्डमा काम केहि नहुने तर कागजमा प्रगति देखिने अवस्था कायमै छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारि संस्था नाम उल्लेख नगरौं सिन्धुली जिल्लाको साविकको हर्षाहि गाविस अहिलेको दुधौली नगरपालिका वडा नम्वर ६ को उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यहाँ झण्डै दश वर्ष देखि अहिले सम्म पहिले बालमैत्रि गाविस र अहिले वडा वनाउने भनेर के कति लगानि गरियो, के कति प्रगति हासिल गरियो र अझै पनि सोहि कामकालागि किन बजेट विनियोजन गरिदै छ ? नतिजा ल्याउने खालको तयारि भने अहिले पनि किन छैन ? म लेखक यो लेखि रहदा दावि गर्छु अहिले पनि सर्वेक्षण गरौ सिन्धुली जिल्लाकै सबैभन्दा वढि बालबाविवाह हुने वडा दुधौली नगरपालिका वडा नम्वर ६ नै होला । यसै बाट पुष्टी हुन्छ संस्थाहरुले कहाँ के–कालागि बजेट खन्याएका छन् भन्ने ।

 

पछिल्लो समय जननिर्वाचित प्रतिनिधि आईसकेपछि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाविच समान उद्देश्यमा तालमेल नमिल्दा स्थानीय तहको अहमताले पनि उपलब्धी हासिलमा अबरोध सृजना हुन थालेको देखिन्छ । बजेट लिएर गाउँ आउने गैरसरकारी संस्थाको खवरदारी गरेर उद्देश्य हासिलमा कडा बन्नु पर्नेमा स्थानीय तहहरुले अधिकार छ भन्दै जुन बाटो आएको हो त्यहि बाटो फर्काउन सक्छु भन्दै थर्काउने, आफू पनि काम गर्न नसक्ने र संघ संस्थाले गरेको कामको अनुगमन पनि गर्न नसक्ने उल्टै विभिन्न बाहानामा कामगर्न असजिलो पार्ने, अनि अहिले स्थानीय तह संग प्रयाप्त अधिकार छ चायो भने आजै सबै मैत्रि, मुक्त घोषण गर्न सक्छु भनेर अहमता देखाउने कारणले पनि बजेट खर्च हुने कर्मचारी पालिने, संस्था चल्ने तर उपलब्धी हात नलाग्ने अवस्था झन विकराल रुपमा बढ्न थालेको छ ।

 

यसको सामाधान के त ?

 

मुख्य कारणहरुमा सेवाप्रवाह गर्ने पक्ष सकारात्मक, योजनावद्ध र नैतिक आचरण युक्त हुन नसक्नु, स्वार्थ केन्द्रीत रहनु र स्थानीयमा उत्प्रेरण दिन नसक्नु, सहभागितामुलक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु रहेको देखिन्छ । सरकारी गैरसरकारी निकायले लिएको रणनिति नै गलत हो भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न आवश्यक छ । फिल्डमा काम गर्न जाँदा पढेर हैन परेर समाजलाई बुझेका, ग्रामिण समुदायमा सहज रुपमा घुलमिल हुन सक्ने हाउभाउ भएका र स्थानीय समस्या तथा सवाल अनि दुःखी पिडित, गरिव, असहायको पिडालाई आफ्नो ब्राण्डको सान देखाएर थप दुखि बनाउने नभई अन्तरमनबाट महसुस गरेर बुझ्न सक्ने दक्षता भएका कर्मचारिको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्ने देखिन्छ । संस्था चलाउने, बजेट सक्ने, जागिर जोगाउँने गलत तथ्याङ्क संकलन गर्ने, हातखुट्टाले थिचेर, सही गरेर भर्पाई बनाउने कार्यको अब अन्त्य हुनु पर्छ अनि मात्र प्रगति देखिन्छ ।

 

सफल नेपाल साप्ताहिक साउन २३ को अंकबाट

प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन २३, २०७६