• बिहिबार, मंसिर १९, २०७६
  • Thursday 5th December 2019

सामुदायिक वनको काठ प्रतिस्पर्धा नै नगराई बिक्री !

प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर ८, २०७६

सिन्धुली साैगात संवाददाता/सिन्धुली

अवैद्य कटान :सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका –८ स्थित चन्ददेवी सामुदायिक वनमा चोरी निकासीका लागि अवैद्य रुपमा ढालेका रुख ।

सिन्धुली जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले ढलापढा सुखड खडाको नाममा सामुदायिक वनमा कटान गरेको सखुवाका काठ प्रतिस्पर्धा नै नगराई नकिजका ठेकेदारलाई खुसुक्क बिक्री गर्ने गरेको पाईएको छ ।

जिल्ला सदर मुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन समितिबाट ढलापढा सुखड खडाको नाममा काटेर घाटगद्धी गरी राखेको काठ त्यसरी बिक्री गर्ने गरेको पाईएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले प्रति क्युफिट एक सय रुपैया र सब डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले प्रति क्युफिट ५० रुपैया कमिसन लिएर लिलाम प्रतिस्पर्धा नै नगराई ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गरेको वनकै असन्तुष्ट कर्मचारी बताउछन् ।

सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीस्थित डिभिजन वन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा बुढा, पुराना, ढलेको, सुकेको भन्दै करोडौ रुपैया मूल्य बराबरको काठ काटेर घाट गद्धि गरि राखिएको छ । बर्षादको मौसम अन्त्यसँगै अहिले ती काठ धमाधम बिक्री गर्न लिलाम प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तर लिलाम प्रक्रिया देखाउनका लागि कागजी घोडा मात्रै वनेको छ ।

“सुरुमै रुख काट्ने बेलामा नै थाहा हुन्छ, कुन काठ कुन ठेकदारको भनेर,” ती कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “त्यसपछि त्यो काठ बिक्री गर्न कता–कता मिलाउनु पर्छ । सबै ठेकदार र वन कार्यालयका प्रमुखले मिलाउछन् । काठ लिलाम विक्री गर्न स्थानीय पत्रिकामा १५ दिने र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिए पनि सबै काम भित्रभित्रै मिलाई सकिएको हुन्छ ।”

सामुदायिक वनमा काटिएको करोडौ मूल्य बराबरको सखुवाका काठ कमिसनको खेलमा जिल्ला बाहिर गई रहदा स्थानीय भुकम्प पीडितले भने घर बनाउन काठ नपाई रहेको बताएका छन् । सामान्यतया भूकम्प पीडित उपभोक्ता, छिमेकी समूह र जिल्ला भित्र आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको काठ जिल्ला बाहिर बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि सबै उपभोक्ता त्यो सुविधाबाट बञ्चित हुदै आएका छन् ।

कमलामाई नगरपालिका–४ निवासी भुकम्प पीडित बिरबहादुर मगर सामुदायिक वनमा काठ किन्दा उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर सहमिलमा काठ किन्दा छोई सक्नु मँहगो हुदैन ! भुकम्प पीडित उपभोक्तालाई देखाएर काटेको काठ बाहिरी रहदा बास्तविक उपभोक्तालाई भने पत्तै छैन ।” कमिसनको खेल र मिलेमतोमा काठ बिक्री गर्दा राज्यले भने करोडौ रुपिया राजश्व गुमाई रहेको उहाँको भनाई छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तरगत ३३ वटा सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा धमाधम रुख कटान भएको स्थानिय बताउछन् । हाल सात वटा नयाँ र २६ वटा पुरानो सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख नारायण श्रेष्ठ कस्ले कमिसन दिएर काठ लग्यो, आफुलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । “सबै काठ बिक्रीको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरि लिलाम गरेर बिक्री गरिएको छ । जति काठ बेच्ने हो, त्यती मात्र बेचिएको छ । कस्लै फोकटमा त्यत्तिकै पैसा दिन्छ ?,” उहाँले भन्नुभयो, “जस्ले पैसा लियो, उसैलाई थाहा होला । कुन ठेकदारले कस्लाई पैसा दियो रे !”

टेण्डर फारम लिन आउने सबै ठेकदारलाई आफुले मागे जति फारम दिदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्य योजना अनुसार नै बुढा, पुराना, ढलेका र सुकेका रुख कटान गरि हटाईएको उहाँको भनाई छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो” उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रम प्रभावकारी छ । कुन रुख राख्ने, कुन नराख्ने । पहिले नै फिक्स हुन्छ ।”

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हरेक वर्ष एउटै परिमाणमा काठ निकाल्ने लक्ष्य रहेको र यसले सामुदायिक वनको नियमित आम्दानी हुने उहाँको तर्क छ । यो काठ निकाल्नका लागि मात्र नभई समग्र वन विकासका लागि लागू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा विगत चार बर्षदेखि उक्त कार्यक्रम लागू हुदै आएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार अहिले जनसेवा सामुदायिक वन समितिले तीन हजार ९५१ क्यूफिट, लालिगुरास सामुदायिक वन समितिले चार हजार २९३ क्युफिट, जाल्पादेवी सामुदायिक वन समितिले तीन हजार ९४९ क्युफिट, जनकल्याण सामुदायिक वन समितिले दुई हजार ५६८ क्युफिट काठ लिलाम बिक्री हुन बाँकी रहेको छ ।

सामुदायिक वन समितिले आम्दानीको १५ प्रतिशत राजस्व जम्मा गरेपनि अरु बजेट सामुदायमै रहने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा आफ्नो गाँउपालिकाभित्रका सामुदायिक वनबाट करोडौका रुख कटान भएको तीनपाटन गाँउपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापामगर बताउनुहुन्छ । एउटै वडाका विभिन्न सामुदायिक वनबाट १० करोड रुपैयाभन्दा बढीको काठ कटान भएको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

समूहले माग गरेको आधारमा एउटा सामुदायिक वन समितिलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न तीन लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिइएको र १० बर्षे कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम लागु गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ठुला भनिएका सखुवाका रुख रोगी भइसकेकोले काट्न समेत ढिलो भई सकेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।