दुर्गाराज देवकोटा
मावि द्धित्तीय शिक्षक
श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, डाडी गुराँसे

केही समय अघि मेरो कुनै अमूक राजनीतिक दलका एक वफादार जिल्ला स्तरको नेतासँंग भेट भएको थियो । उहाँ सदरमुकाम बसेर गाउँको राजनीति गर्नु हुँदो रहेछ अचेल । आफ्नो गाउँको नवनिर्मित विद्यालय भवन उद्घाटनको लागि प्रमुख अथितिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिएर त्यसतर्फ जान उहाँ तरखर गर्दै हुनुहुन्थ्यो । “तपाइँ किन एउटा गाउँको विद्यालय उद्घाटन गराउन यति टाढादेखिअतिथि लानु हुन्छ ? “के त्यहीको एक स्थानीय जसले भवन निर्माणमा सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँद्धारा विद्यालय भवन उद्घाटन गराउन सक्नु हुन्न ?“ मैले प्रश्न गरे । “यो युक्तिसंगत हुँदैन“ । उहाँको छोटो तर पञ्चायतकालीन प्रतिध्वनि मिस्रित जवाफले म अचम्मित भएँ । र, घाेित्लए एकछिन, अनि गम खादै निश्कर्ष निकालेँः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तरवस्तु र नागरिक सम्वादको अन्तरकथावीच नमीठो मजाकको जीवन्त दृष्टान्त हो यो ।

राज्यले दिएको अधिकारको उपयोग गर्ने राज्यप्रति स्पष्ट दायित्व भएका नागरिकहरुले निर्वाचनको बेला भन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा दोहोरो सम्वाद गरेको विरलै पाइन्छ । नेपाली राजनीतिका नीति निर्माता र कार्यान्वयनको तहमा काम गर्ने प्रशासक कर्मचारीसंँग सुखदुःख साट्ने, दोहोरो सम्वाद गर्ने, विकासमा खुलेर बहस गर्ने मौका पनि पाएको देखिदैंन । जनताले अत्यन्तै निस्क्रिय स्रोताको रुपमा एकोहोरो पट्यार लाग्दो भाषण सुन्नुपर्छ र मनमा अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको गाँठो बोकेर घर जानुपर्छ । माथिको उदाहरण प्रतिनिधि हो, अधिकत्तर अवस्थामा यस्तै हुने गरेको पाइन्छ । संघीयताले नागरिकलाई सरकार नजिक पुग्न सहज बनाउँछ भन्नुको अर्थ नागरिकको गुप्त आवाजको सुनुवाइ हो । अर्थात नागरिकले आफ्ना विचारहरुलाई निःसंकोच सरकारसम्म पुर्याउने माध्यम पनि हो नागरिक सम्वाद । यस आलेखमा नागरिक सम्बाद, नेपालमा हुनेगरेको नागरिक सम्बादको अभ्यास र सरकार–नागरिक अन्तरसम्बादको अन्तरवस्तु बारेमा बहस गरिएको छ ।

के हो नागरिक अन्तर सम्वाद ?

कार्यापालिकीय क्षेत्रहरु, निजामती, शिक्षण, अस्पताल, प्रहरी, नगर, गाउँ कार्यपालिका,बैंक वा सार्वजनिक संस्था लगायत सरकारी क्षेत्रहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनहित अनुकूल या प्रतिकूल के छन् ? भविष्यमा कस्तो सेवाको अपेक्षा गरिएको छ ? जस्ता जनतासँंग बसेर गरिने छलफल, अन्तरक्रिया, कुराकानी, विचार, विमर्श जस्ता प्रक्रियालाई सरकार–नागरिक अन्तरसम्वाद भन्न सकिन्छ । सरकारको सफलता या असफलता नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ । तर, हामीतिरको अन्तरक्रिया अभ्यास भनेको कार्यालयको प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरुले आसन ग्रहण गर्ने, सेवाग्राहीले एकोहोरो सुनिरहनु पर्र्ने । मञ्चमा आसिन कथित ठूलाबडाले बोलेका अप्रसागिंक भाषण नमिठो लागे पनि सुन्नुपर्ने । चित्त बुझाउनु पर्ने । चित्त नबुझाए पनि मन अमिलो लाएर समर्थनको मुन्टो हल्लाउनु पर्ने अवस्थामा छौं हामी । संघीय स्तरमा लामो समय देखि प्रयोगमा आउदै गरेको Elite Oriented Dialogue जिल्लादेखि स्थानीय स्तरसम्म पनि फैलिनुले लोकतन्त्रमा पनि नागरिक सम्वादको सार्थक अभ्यास नथालिएको प्रतित हुन्छ । सम्पूर्ण नागरिकले आफ्ना विचार राख्न पाउने, नेता या प्रशासकसंग दोहोरो सम्वाद गरी आफ्ना समस्या, जिज्ञासा एवम् विचार अभिक्यक्ति गर्न पाउने अवस्थालाई नागरिक सम्वाद भन्न सकिन्छ । नागरिकको हैसियतले सरकारका प्रतिनिधिसंग या समाजका अगुवा र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुसंग आफ्ना पीरमर्का एवम् समस्या र असन्तुष्टि विना हिचकिचावट राख्नु पनि नागरिक सम्वाद हो ।

नागरिक–सरकार अन्तरसम्वाद किन ?

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै सरकारले साझेदारी, सहकारिता र समन्वयको नयाँ शासकीय मोडलको अभ्यास गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको शासकीय संरचनामा देश छ । स्वशासन र साझा शासनमा देश जानु छ, विकास जनताको लागि गर्नु छ, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्नु छ । शासनको सर्वसम्मत Norms स्थापना गर्नु छ । जातजाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदिका साझा समस्यालाई सुल्झाउनु पर्ने छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने छ । उसको लागि जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात सरकार र नागरिक अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयता आफैमा सम्बृद्धिको रामवाण होइन । यो मात्र एक शासकीय अभ्यास हो । विश्वको २०० भन्दा बढी देशमध्ये २८ ओटा देशले मात्र संघीयताको अभ्यास गरेको देखिन्छ । नाइजेरीया एकात्मक शासन व्यवस्थामा फक्र्याे, सुडान टुक्रियो । यी परिवेशमा नेपाली संघीयताको अभ्यास कोअपरेटिभ टाइपको छ भन्न सकिन्छ । यसैबाट आर्थिक सम्वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिक अन्तरसम्वादको प्रक्रियालाई अघाडि नबढाउने हो भने सम्वृद्धि असम्भव हुनेछ । देश टुक्रन पनि सक्ने छ ।

संघीयताको दुई बर्षे नेपाली अनुभवलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो अभ्यास विकेन्द्रीकरणभित्रको केन्द्रीकरण जस्तो बन्न पुग्यो । जनतालाई थाहै नदिइ करका दायरा बढेका छन् । जनसरोकारका कतिपय आचार संहिता निर्माणमा जनतासंग सम्वाद गरिएन । विभिन्न योजना आफै बनाइए । परियोजनामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिए । शासन र जनतावीच आइसोलेशनको अवस्था देखियो । यस्तै अवस्था रहने हो भने संघीयताको सुरक्षित अवतरण असम्भव हुने छ । जनतालाई शासनमा स्वामित्व स्थापित गराउन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन, राज्य प्रदत्त सेवाहरुको पारदर्शिता, गुणस्तर र विश्वसनीयता स्थापित गरी सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन सकार नागरिक अन्तरसम्वाद आवश्यक छ ।

सरकार नागरिक अन्तरसम्वादको  बर्तमान अवस्थाहरु

बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले शासनमा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्न Public Audit को व्यवस्था गरे । वेलायतमा त कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन नागरिक मतको आधारमा गरिन्छ । स्वीडेनमा नागरिक अन्तरसम्वादको लागि स्ट्रीट ब्युरोक्रेसीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ, पब्लिक अडिट, नागरिक समाज,घुम्ती सेवा , सूचना ऐन २०६४ इत्यादीको व्यवस्था पनि भएका छन् । तर, नागरिकले कर्मचारीलाई घुस्याहा, भ्रष्ट, कामचोर जस्ता उपमा दिने गरेको पाइन्छ । जबकि कर्मचारीले नागरिकलाई हरिलठठ्क, बबुरो, निरीह भनेर हेप्ने र समयमा कार्यसम्पादन नगरी दुःख दिने गरेको पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज पनि राजनीतिक दलको पछि लाग्ने सरकार मूकदर्शक बस्ने र दलका नेता कार्यकर्ता कमाउने धन्दामा लाग्दा नागरिक अन्तर सम्वाद नागरामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।

अव के गर्ने त ?

सघीयताको दीर्घजीवनको लागि सरकारले नागरिकसंग अध्याधिक समय विताउनुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्च कटौती गरी विकास निर्माणमा जनताको निर्णयलाई साथमा लिएर चल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय कार्यपालिकाहरुले उनीहरुको गर्ने प्रत्येक निर्षय, सभा र गाष्ठीहरुमा किसान , मजदुर,खुद्रा ब्यापारी, विद्यार्थी, दलित, महिला, जनजाति आदिसंग प्रत्यक्ष वा Agentमार्फत अन्तरसम्बाद गरी प्राप्त निश्कर्षको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार त्याग पर्नुपर्छ, कर्मचारीले बढुवा पाउँदा मात्र स्थानीय तहमा जाने जस्ता ब्यवहार त्याग गर्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो सीमित अर्थतन्त्र भएको मुलुकले नागरिकमाथि अत्याधिक करको भार लादकोे सेतो हातीजस्तो संघीयता थेग्न हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ । करका दायराहरु जनताकै सहभागितामा निर्धारण गर्दा मात्र प्रतिफलदायी हुनसक्छ । “कर जनतालाइर्, सेवा आफूलाई“ जस्तो शासकीय कार्यशैली जस्तो जुन मानसिकता देखिएको छ, यसले अन्ततगोत्वा सरकारलाई ठूलो समस्य बनाइदिन सक्छ । राजनितिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, विकास निर्माणमा जनसहभागिता, निर्णय कार्यमा जनआवाज प्रतिविम्बन हुन सक्ने परिवेश निर्माण गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । क्लेप्टोमेनियल ग्रसित भएर चोरबाटो खोज्न थालियो भने जनता वा सरोकरावालासंगको अन्तरसम्बाद निरिह बन्न जान्छ जसको प्रतिफल शासनको दुःखद अन्त्य हुने सम्मको खतरा देखिन्छ । अन्तमा, शासन सत्तामा बहुपात्र प्रणालीलाई साझेदार गराइ विभिन्न क्षेत्रको समस्या समाधान गरी संघीयताको सफल अवतरण गरी सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवधारणाको मुर्तरुपको लागि सरकार –नागरिक अन्तरसम्बादको सार्थक पहलको बिकल्प छैन ।