• बिहिबार, मंसिर १९, २०७६
  • Thursday 5th December 2019

संघीयतामा नागरिक संवाद

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६

दुर्गाराज देवकोटा

दुर्गाराज देवकोटा
मावि द्धित्तीय शिक्षक
श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, डाडी गुराँसे

केही समय अघि मेरो कुनै अमूक राजनीतिक दलका एक वफादार जिल्ला स्तरको नेतासँंग भेट भएको थियो । उहाँ सदरमुकाम बसेर गाउँको राजनीति गर्नु हुँदो रहेछ अचेल । आफ्नो गाउँको नवनिर्मित विद्यालय भवन उद्घाटनको लागि प्रमुख अथितिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिएर त्यसतर्फ जान उहाँ तरखर गर्दै हुनुहुन्थ्यो । “तपाइँ किन एउटा गाउँको विद्यालय उद्घाटन गराउन यति टाढादेखिअतिथि लानु हुन्छ ? “के त्यहीको एक स्थानीय जसले भवन निर्माणमा सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँद्धारा विद्यालय भवन उद्घाटन गराउन सक्नु हुन्न ?“ मैले प्रश्न गरे । “यो युक्तिसंगत हुँदैन“ । उहाँको छोटो तर पञ्चायतकालीन प्रतिध्वनि मिस्रित जवाफले म अचम्मित भएँ । र, घाेित्लए एकछिन, अनि गम खादै निश्कर्ष निकालेँः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तरवस्तु र नागरिक सम्वादको अन्तरकथावीच नमीठो मजाकको जीवन्त दृष्टान्त हो यो ।

राज्यले दिएको अधिकारको उपयोग गर्ने राज्यप्रति स्पष्ट दायित्व भएका नागरिकहरुले निर्वाचनको बेला भन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा दोहोरो सम्वाद गरेको विरलै पाइन्छ । नेपाली राजनीतिका नीति निर्माता र कार्यान्वयनको तहमा काम गर्ने प्रशासक कर्मचारीसंँग सुखदुःख साट्ने, दोहोरो सम्वाद गर्ने, विकासमा खुलेर बहस गर्ने मौका पनि पाएको देखिदैंन । जनताले अत्यन्तै निस्क्रिय स्रोताको रुपमा एकोहोरो पट्यार लाग्दो भाषण सुन्नुपर्छ र मनमा अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको गाँठो बोकेर घर जानुपर्छ । माथिको उदाहरण प्रतिनिधि हो, अधिकत्तर अवस्थामा यस्तै हुने गरेको पाइन्छ । संघीयताले नागरिकलाई सरकार नजिक पुग्न सहज बनाउँछ भन्नुको अर्थ नागरिकको गुप्त आवाजको सुनुवाइ हो । अर्थात नागरिकले आफ्ना विचारहरुलाई निःसंकोच सरकारसम्म पुर्याउने माध्यम पनि हो नागरिक सम्वाद । यस आलेखमा नागरिक सम्बाद, नेपालमा हुनेगरेको नागरिक सम्बादको अभ्यास र सरकार–नागरिक अन्तरसम्बादको अन्तरवस्तु बारेमा बहस गरिएको छ ।

के हो नागरिक अन्तर सम्वाद ?

कार्यापालिकीय क्षेत्रहरु, निजामती, शिक्षण, अस्पताल, प्रहरी, नगर, गाउँ कार्यपालिका,बैंक वा सार्वजनिक संस्था लगायत सरकारी क्षेत्रहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनहित अनुकूल या प्रतिकूल के छन् ? भविष्यमा कस्तो सेवाको अपेक्षा गरिएको छ ? जस्ता जनतासँंग बसेर गरिने छलफल, अन्तरक्रिया, कुराकानी, विचार, विमर्श जस्ता प्रक्रियालाई सरकार–नागरिक अन्तरसम्वाद भन्न सकिन्छ । सरकारको सफलता या असफलता नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ । तर, हामीतिरको अन्तरक्रिया अभ्यास भनेको कार्यालयको प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरुले आसन ग्रहण गर्ने, सेवाग्राहीले एकोहोरो सुनिरहनु पर्र्ने । मञ्चमा आसिन कथित ठूलाबडाले बोलेका अप्रसागिंक भाषण नमिठो लागे पनि सुन्नुपर्ने । चित्त बुझाउनु पर्ने । चित्त नबुझाए पनि मन अमिलो लाएर समर्थनको मुन्टो हल्लाउनु पर्ने अवस्थामा छौं हामी । संघीय स्तरमा लामो समय देखि प्रयोगमा आउदै गरेको Elite Oriented Dialogue जिल्लादेखि स्थानीय स्तरसम्म पनि फैलिनुले लोकतन्त्रमा पनि नागरिक सम्वादको सार्थक अभ्यास नथालिएको प्रतित हुन्छ । सम्पूर्ण नागरिकले आफ्ना विचार राख्न पाउने, नेता या प्रशासकसंग दोहोरो सम्वाद गरी आफ्ना समस्या, जिज्ञासा एवम् विचार अभिक्यक्ति गर्न पाउने अवस्थालाई नागरिक सम्वाद भन्न सकिन्छ । नागरिकको हैसियतले सरकारका प्रतिनिधिसंग या समाजका अगुवा र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुसंग आफ्ना पीरमर्का एवम् समस्या र असन्तुष्टि विना हिचकिचावट राख्नु पनि नागरिक सम्वाद हो ।

नागरिक–सरकार अन्तरसम्वाद किन ?

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै सरकारले साझेदारी, सहकारिता र समन्वयको नयाँ शासकीय मोडलको अभ्यास गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको शासकीय संरचनामा देश छ । स्वशासन र साझा शासनमा देश जानु छ, विकास जनताको लागि गर्नु छ, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्नु छ । शासनको सर्वसम्मत Norms स्थापना गर्नु छ । जातजाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदिका साझा समस्यालाई सुल्झाउनु पर्ने छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने छ । उसको लागि जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात सरकार र नागरिक अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयता आफैमा सम्बृद्धिको रामवाण होइन । यो मात्र एक शासकीय अभ्यास हो । विश्वको २०० भन्दा बढी देशमध्ये २८ ओटा देशले मात्र संघीयताको अभ्यास गरेको देखिन्छ । नाइजेरीया एकात्मक शासन व्यवस्थामा फक्र्याे, सुडान टुक्रियो । यी परिवेशमा नेपाली संघीयताको अभ्यास कोअपरेटिभ टाइपको छ भन्न सकिन्छ । यसैबाट आर्थिक सम्वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिक अन्तरसम्वादको प्रक्रियालाई अघाडि नबढाउने हो भने सम्वृद्धि असम्भव हुनेछ । देश टुक्रन पनि सक्ने छ ।

संघीयताको दुई बर्षे नेपाली अनुभवलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो अभ्यास विकेन्द्रीकरणभित्रको केन्द्रीकरण जस्तो बन्न पुग्यो । जनतालाई थाहै नदिइ करका दायरा बढेका छन् । जनसरोकारका कतिपय आचार संहिता निर्माणमा जनतासंग सम्वाद गरिएन । विभिन्न योजना आफै बनाइए । परियोजनामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिए । शासन र जनतावीच आइसोलेशनको अवस्था देखियो । यस्तै अवस्था रहने हो भने संघीयताको सुरक्षित अवतरण असम्भव हुने छ । जनतालाई शासनमा स्वामित्व स्थापित गराउन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन, राज्य प्रदत्त सेवाहरुको पारदर्शिता, गुणस्तर र विश्वसनीयता स्थापित गरी सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन सकार नागरिक अन्तरसम्वाद आवश्यक छ ।

सरकार नागरिक अन्तरसम्वादको  बर्तमान अवस्थाहरु

बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले शासनमा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्न Public Audit को व्यवस्था गरे । वेलायतमा त कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन नागरिक मतको आधारमा गरिन्छ । स्वीडेनमा नागरिक अन्तरसम्वादको लागि स्ट्रीट ब्युरोक्रेसीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ, पब्लिक अडिट, नागरिक समाज,घुम्ती सेवा , सूचना ऐन २०६४ इत्यादीको व्यवस्था पनि भएका छन् । तर, नागरिकले कर्मचारीलाई घुस्याहा, भ्रष्ट, कामचोर जस्ता उपमा दिने गरेको पाइन्छ । जबकि कर्मचारीले नागरिकलाई हरिलठठ्क, बबुरो, निरीह भनेर हेप्ने र समयमा कार्यसम्पादन नगरी दुःख दिने गरेको पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज पनि राजनीतिक दलको पछि लाग्ने सरकार मूकदर्शक बस्ने र दलका नेता कार्यकर्ता कमाउने धन्दामा लाग्दा नागरिक अन्तर सम्वाद नागरामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।

अव के गर्ने त ?

सघीयताको दीर्घजीवनको लागि सरकारले नागरिकसंग अध्याधिक समय विताउनुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्च कटौती गरी विकास निर्माणमा जनताको निर्णयलाई साथमा लिएर चल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय कार्यपालिकाहरुले उनीहरुको गर्ने प्रत्येक निर्षय, सभा र गाष्ठीहरुमा किसान , मजदुर,खुद्रा ब्यापारी, विद्यार्थी, दलित, महिला, जनजाति आदिसंग प्रत्यक्ष वा Agentमार्फत अन्तरसम्बाद गरी प्राप्त निश्कर्षको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार त्याग पर्नुपर्छ, कर्मचारीले बढुवा पाउँदा मात्र स्थानीय तहमा जाने जस्ता ब्यवहार त्याग गर्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो सीमित अर्थतन्त्र भएको मुलुकले नागरिकमाथि अत्याधिक करको भार लादकोे सेतो हातीजस्तो संघीयता थेग्न हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ । करका दायराहरु जनताकै सहभागितामा निर्धारण गर्दा मात्र प्रतिफलदायी हुनसक्छ । “कर जनतालाइर्, सेवा आफूलाई“ जस्तो शासकीय कार्यशैली जस्तो जुन मानसिकता देखिएको छ, यसले अन्ततगोत्वा सरकारलाई ठूलो समस्य बनाइदिन सक्छ । राजनितिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, विकास निर्माणमा जनसहभागिता, निर्णय कार्यमा जनआवाज प्रतिविम्बन हुन सक्ने परिवेश निर्माण गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । क्लेप्टोमेनियल ग्रसित भएर चोरबाटो खोज्न थालियो भने जनता वा सरोकरावालासंगको अन्तरसम्बाद निरिह बन्न जान्छ जसको प्रतिफल शासनको दुःखद अन्त्य हुने सम्मको खतरा देखिन्छ । अन्तमा, शासन सत्तामा बहुपात्र प्रणालीलाई साझेदार गराइ विभिन्न क्षेत्रको समस्या समाधान गरी संघीयताको सफल अवतरण गरी सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवधारणाको मुर्तरुपको लागि सरकार –नागरिक अन्तरसम्बादको सार्थक पहलको बिकल्प छैन ।