अनुगमनमा मन्त्रीको मनपरीः जन्मदिनमा सरकारी खर्च !

पत्रपत्रिका २०७५ कात्तिक १७ गते शनिवार काठमाडौं

 

अनुगमनको बहानामा मन्त्रीहरूले चार महिनामा ४० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत घुमघाममै सकेका छन् । मन्त्रीले सरकारी खर्च लिएर साथीको छोरीको जन्मदिनसमेत मनाउने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोेतको दाबी छ ।

 

‘कतिपय मन्त्रीले जिल्ला अनुगमनको नाममा रकम लिएर साथीको छोरीको जन्मदिन मनाउन जिल्ला गएकोसमेत भेटिएको छ,’ कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

 

स्रोतका अनुसार अधिकांश मन्त्रीको अनुगमन प्रतिवेदनसमेत विश्वासयोग्य छैन । कतिपय मन्त्रीले घरायसी, व्यक्तिगत र पार्टीको काममा खर्च गरेको रकमसमेत सरकारी अनुगमनमा गएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् ।

 

 

प्रधानमन्त्रीसहित हाल २५ मन्त्री छन् । उनीहरूले असारदेखि असोज मसान्तसम्ममा जिल्ला भ्रमण र अनुगमनका नाममा ४० लाख ४० हजार ८३७ रुपैयाँ बुझिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अझै दर्जन बढी मन्त्रीको भ्रमण भुक्तानीको निवेदन दर्ता छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणको क्रमलाई तीव्रता दिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा मन्त्रीको इन्धनमा मात्रै ४१ लाख ८ हजार ३७३ रुपैयाँ सकिएको छ ।

 

यस्तै, मन्त्रीको तलबमा १ करोड ७१ लाख ४७ हजार १ रुपैयाँ र सञ्चार महसुलमा २ लाख ३१ हजार ४८२ रुपैयाँ सकिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमणमा जाने र बढी खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ छन् । उनले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनको नाममा चार महिनामा ४ लाख ५७ हजार ३१० रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गरेका छन् ।

 

जिल्ला घुमघाम गर्नेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि अग्रस्थानमा छन् । उनले जिल्ला भ्रमणमा २ लाख ९६ हजार ९७० रुपैयाँ सकेका छन् ।

 

मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण सकेर फर्केपछि अनुगमनको उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश मन्त्रीको प्रतिवेदन झारा टार्ने खालको रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

 

मन्त्रीहरूले भ्रमणपूर्र्व प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल यो अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेका छन् । प्रत्यायोजित अधिकारवालाको बेवास्ता गर्दै अधिकांश मन्त्रीले भ्रमण सकेर आएपछि ‘ब्याक डेट’मा भ्रमण स्वीकृति र भुक्तानी लिने गरेका छन् ।

जिल्ला भ्रमणमा बढी रकम खर्च गर्नेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव पनि छन् । उनले २ लाख ५ हजार ४ सय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २ लाख १० हजार २५० रुपैयाँ सकेका छन् ।

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २ लाख २४ हजार ८५ रुपैयाँ जिल्ला भ्रमणमा सकाएका छन् ।

 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २ लाख ६१ हजार ५२० र उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

 

सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईले १ लाख ८१ हजार ८५०, खानेपानीमन्त्री विना मगरले १ लाख ५४ हजार ९५०, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले १ लाख २८ हजार ५० रुपैयाँ जिल्ला भ्रमणमा खर्चेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

 

कार्यालयका अनुसार भ्रमण भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ८८ हजार ६५०, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ९९ हजार ७ सय, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले ९८ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार भ्रमण र अनुगमनको नाममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ९० हजार १ सय रुपैयाँ खर्चेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ६२ हजार १ सय रुपैयाँ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले ५३ हजार १५० रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

 

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्ला भ्रमणमा हवाई खर्च र सुरक्षाकर्मीको दैनिक भ्रमण भत्तामा ७ लाख ९१ हजार ६३२ रुपैयाँ सकिएको छ ।

 

चार महिनाको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भने जिल्ला भ्रमणको खर्च शून्य छ । न्यून खर्च गर्नेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल पर्छन् ।

 

उनले यो अवधिमा २३ हजार ४५०, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २३ हजार ४५०, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ३५ हजार ६५० रुपैयाँ खर्चेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले पछिल्लो समय मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न नियम ल्याइएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरू कुनै जिल्लामा भ्रमणमा जाँदा दुई दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् ।

 

तर, अधिकांश मन्त्रीले यो नियम पालना गरेका छैनन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्रीले सरकारी गेस्ट हाउसमा नै बस्नुपर्ने प्रावधानसमेत लत्याएका छन् ।

 

मन्त्रीहरूले भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ताबापत ३ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । भ्रमण टोलीमा पाँच जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधानसमेत मन्त्रीहरूले पालना नगरेको पाइएको छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top