कार्य सम्पादन सम्झौताको सार्थकता

सम्पादकीय २०७६ साउन १७ गते शुक्रवार सिन्धुली

 

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर नयाँ कदम चालेका छन् । जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नौलो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, प्रभावकारी रुपमा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निति नियम बनाउन नसके उक्त सम्झौता प्रचारमुखी मात्र हुने एकखालको विश्लेषण गरिएको छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गति लिन सकिरहेको छैन । २२ मन्त्रालयको एक वर्षको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने केहिलाई छाडेर अधिकांशले उपलब्धिमुलक कार्य गर्न सकेका छैन ।

 

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्ने सम्झौता भएपछि अनुगमनको पनि आवश्यकता पर्दछ । निश्चित समय तोकेर नियमित अनुगमन हुन सके मन्त्रालयको उपलब्धि, चुनौति र समस्याहरु केलाउन सजिलो हुनेछ । त्यसैगरि, मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता र शैलीको मुल्यांकन गर्न पनि कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी छ । केहि समयअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीहरुको मार्कसिट बनाएको खबरहरु आएका थिए । उनीहरुको मुल्यांकन राम्रो नआए हेरफेर नै गर्नेसम्मको समाचारहरु बाहिरिएको थियो । तर, भनेजस्तो हुन सकेन । तसर्थ, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौतालाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन धेरै गृहकार्यको आवश्यकता छ । त्यसैगरि, सरकारलाई सफल बनाउन पनि कार्यसम्पाद सम्झौताले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ । अतः सरकारले लिएको सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालको संकल्प पुरा गर्न कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकत दिन जरुरी छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top