सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवादमा

पत्रपत्रिकाबाट २०७६ जेठ ८ गते बुधवार काठमाडौं

 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको छ । यसअघि विभिन्न राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न गठित सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले नै चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।

 

‘सरकारले सुरुमा धरपकड र पक्राउ गरेर दमन गर्ने नीति लिएको थियो, त्यो चरण पूरा भयो,’ तत्कालीन वार्ता टोलीका सदस्यले भने, ‘अब संवाद गर्ने भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पनि विप्लवप्रति नरम नीति लिएको र आक्रामक अभिव्यक्ति दिन छाडेको ती सदस्यले बताए ।

 

वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सचिवालयका टिम र तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसमेतको टोली खटिएको छ । उनीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका दोस्रो तहका नेतालाई भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन थालेका छन् । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका नेताहरू पनि वार्ताकै पक्षमा देखिएका छन् । ‘महासचिवज्यू वार्ता गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ प्रतिबन्धित नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले एजेन्डासहित शीर्ष तहबाट वार्ता टोली बनाए बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’ तर, औपचारिक वार्तामा बस्ने भने दुवै पक्ष निष्कर्षमा नपुगेको ती नेताले बताए । सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग संवादमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले परिणाममुखी निष्कर्षमा पुग्ने वार्ता आफूहरूले चाहेको नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

 

गत फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेका थिए ।

 

विप्लवले भने–परिणामुखी वार्ताको विपक्षमा होइनौँ

 

हामीले वार्ता हुँदै हुँदैन भनेका छैनाैं । वार्ता सजिलै भइहाल्छ, त्यहीँबाट सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन । समस्या, संघर्ष, र विद्रोह भएपछि वार्ता हुनु राजनीतिको एउटा भाग हो । राजनीतिमा वार्ता भन्ने पनि आउँछ । त्यसको प्रयोग पनि हुन्छ । त्यस विषयमा स्पष्ट छौँ, कुनै द्विविधा छैन । वार्ताको सीमा त देखियो । विश्वव्यापी रूपमा पनि देखियो, हाम्रै देशमा पनि देखियो । अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । समस्या पनि बढिरहेको छ । जनयुद्धमा पनि वार्ता धेरै भए । एउटा सीमा के छ भने वार्तालाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन भने जनता र राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआउने हुँदो रहेछ । हामीले सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ भनेका छाैं । औचित्यपूर्ण, परिणाममुखी र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वार्ता भए वार्ता विरोधी होइनौँ । उहाँहरू वार्ता गर्ने भने पनि सर्त राख्नुहुन्छ । हतियार बुझाउने ३५ दिने अल्टिमेटम दिनुहुन्छ । हतियार छ छैन एउटा बहसको विषय भयो । पहिले नै तोकेर हतियार छ बुझाऊ भन्ने हुँदैन । अर्को संसदीय व्यवस्था मान्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । वार्ताको नाममा जनतालाई भ्रममा पारेर समस्या समाधान गर्छु भन्ने सरकारले सोचेको छ भने त्यस्तो वार्ताको औचित्य छैन । नेपालका मजदुर, किसान, दलित, जाति–जनजाति र महिलाका समस्या एवं अधिकारका बारेमा हल गर्ने गरी वार्ता भए छलफल गर्न तयार छौँ ।(इ–रातो खबरले लिएको वार्ताको सम्पादित अंश)

 

सरकार जहिल्यै वार्ताकै पक्षमा छ : गोकुल बाँस्कोटा, प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

 

हामी जहिल्यै वार्ताकै पक्षमा छौँ । वार्ताबाट हामी होइन उहाँहरू भाग्नुभयो । सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । वार्ताका लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट पहल पनि गर्दै आएको हो । विप्लवजीहरूको माग के–के हुन्छन्, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो । एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन । पहिला उहाँहरूले हिंसा त्याग्छु भन्ने बारेमा सहमति जनाउनुपर्‍यो । हिंसाले राजनीति, समाज केही परिर्तन हुँदैन । राणा, पञ्चायत, राजतन्त्र हिंसाबाट गएका होइनन् । जनताले सडक आन्दोलनबाटै हटाएका हुन् । यदि हिंसालाई छोड्न नसक्ने हो भने सरकारले जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका निम्ति कदम चाल्नु स्वाभाविकै हुन्छ । उहाँहरूसँग वार्तामा बस्न पनि सकिँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने एकदलीय तानाशाही ल्याउने कुरा मिल्ने कुरा भएन । बल प्रयोग गरेर यो देशमा न एकतन्त्रीय शाह, राणा वा कुनै पनि दलले ल्याए पनि टिकाउन सक्दैन । यस्तो कुरा गर्नु जनताको विरुद्ध जानु हो । यसले समस्याको समाधान गर्दै थप जटिलता तर्फ लग्छ ।

 

पार्टीले जिम्मा दिए विप्लवसँग वार्ता गर्न तयार छु : जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ स्थायी समिति सदस्य, नेकपा

 

हामीले समाजवादमा जाने भनेका छौँ । विप्लवजीहरूले पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ । अब हतियारले युद्ध गरेर क्रान्ति गर्न सम्भव छैन । युद्ध गरे पनि कसका विरुद्ध लड्ने ? सत्ताको बागडोर कम्युनिस्ट पार्टीले नै सम्हालेको छ । के कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध लड्ने त ? त्यो पनि भएन । बरु वार्ता संवादबाट के कति माग पूरा गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ । मैले विप्लवजीसँग अनौपचारिक संवाद थालेको छु । पार्टीले विप्लवजीहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिए तयार छु ।

 

प्रतिबन्ध, पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुँदैन : विश्लेषक श्रेष्ठ

 

कुनै पनि शक्तिलाई दबाएर ठीक पारिन्छ भन्नु भ्रम मात्र भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ । राजनीतिक शक्तिलाई राजनीतिक रूपमा समाधान नगर्दाको परिणाम तत्कालीन माओवादीलाई हेरे पुग्ने श्रेष्ठको तर्क छ । ‘सरकारले जनता खुसी हुने गरी काम गर्न सकेको छैन । जनता सन्तुष्ट नै छैनन् ।’ श्रेष्ठले भने, ‘झन उल्टो सरकारले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा उनीहरूलाई नै फाइदा भयो ।’ विप्लवहरूले उठाएका जायज एजेन्डा पूरा गर्दै गए समस्या समाधान हुने श्रेष्ठले बताए । सरकारले विप्लव पार्टीका ३ सय ६० नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ ।

 

प्रतिबन्धअघि विप्लवले यसरी बढाएको थियो हस्तक्षेप

 

गत फागुन १० गते ललितपुरस्थित नख्खुसहित देशैभर १७ स्थानमा राखिएका एनसेल टावर आक्रमण गरेका थिए । नख्खुमा राखिएको ऐनसेल टावर आक्रमण गर्दा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै २ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गत फागुन १५ गते धरानमा अत्याधुनिक एलएमजी एकथान प्रहरीले बरामद गर्‍यो । गत फुागन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९ स्थित शिवगढीमा हातहतियारसहित नेता–कार्यकर्ता लुकेको आशंकामा प्रहरीले बिहानै छापा मा¥यो । यादव चन्दको घरबाट प्रहरीले एसएमजी २ थान, त्यसमा लाग्ने गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्यागजिन ३ थान, ५४ टाइप पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान, गोली ३ राउन्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउन्ड १ सय ३१ पिस, थप म्यागजिन १ थान र विभिन्न किसिमका तार तथा फलामका नटहरू १ बोरा (२५ केजी) बरामद गर्‍यो । गत फागुन २५ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङका घरमा बम विस्फोट गराए । विप्लव पार्टीले एकपछि अर्को घटना गराउनुका साथै हतियार फेला पर्दै गएपछि पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

 

यसरी सरकार विप्लवमाथि कडाइ गर्दै गएको थियो

 

सरकारले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पार्टी गतिविधिमा प्रतिबन्धको निर्णय गरेलगत्तै ब्युरोस्तर,जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्नुका साथै पार्टी गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा रोकेको थियो । गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयले हातहतियार खरखजाना ३५ दिनभित्र नजिकको प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन विज्ञप्ति निकालेको थियो । विज्ञप्तिमा इजाजत नलिएका नवीकरण नगरेका हतियार बुझाउन निर्देशन दिए पनि विप्लव पार्टीप्रति नै लक्षित थियो ।

 

पार्टीका गतिविधि प्रतिबन्ध र गृह मन्त्रालय हातहतियार तथा खरखजना ३५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएलगत्तै विप्लवका मध्य कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुर्दशन’सहित पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्य बन्दु चन्दलगायत धेरै कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । गत वैशाख २७ गते अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल पक्राउ परे । अहिलेसम्म ३ सय ६० नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

 

विप्लव प्रतिरोध एकपछि अर्को निष्प्रभावी

 

सरकारले विप्लव पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि गत चैत ११ गते विप्लव पार्टीले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । विप्लव पार्टीले गत चैत १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । तर, विप्लवका कुनै विरोध कार्यक्रमले सरकारलाई छुन सकेन भने उल्टै चैत १६ गते नेपाल बन्द फिर्ता लियो । चैत १६ गते एसइई परीक्षा परेपछि नेपाल बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । लगत्तै विप्लव पार्टीले चैत २५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत २६ गतेदेखि वैशाख ६ गतेसम्म प्रतिबन्धको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । विरोध सभादेखि नेपाल बन्द र प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी कार्यक्रम अवरोध गर्नेसम्मका विरोध कार्यक्रम थिए । विप्लव पार्टीको विरोध कार्यक्रमले सरकारलाई खासै प्रभावित गर्न नसकेपछि निष्प्रभावीजस्तै भएका थिए । सरकारी दमनबाट विप्लव पार्टी आक्रामकभन्दा उल्टै रक्षात्मक बन्दै गएको देखिन्छ ।आजको नयापत्रिकामा खवर छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top