सेलायो वाइडबडी काण्ड ! सरकारी आयोगका सदस्य भन्छन्–पत्रै पाएको छैन

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ माघ २३ गते बुधवार काठमाडौं

 

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो (वाइडबडी) आकारका दुईथान जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेपनि अहिले आएर सो प्रकरण त्यसै सेलाएको पाइएको छ ।

 

त्यसबारेमा सत्तापक्ष नेकपाले पनि अहिले चर्चा गर्न छोडेको छ भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसलाई ठोस रुपमा कुरा उठाउन सकेको छैन । संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले अर्को छानबिन आयोग बनाएको थियो । तर, त्यो आयोगलाई दिएको म्याद सकिने बेला हुन लाग्दापनि सरकारले आयोगमा छनौट गरिएका व्यक्तिहरुलाई अझैपनि नियुक्तिको पत्र समेत दिएको छैन ।

 

गएको पुस १९ गते वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जनाएको थियो । आयोगमा पूर्व नायव महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेका थिए ।

 

पाठकले त्यतिबेलै आफू कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्याकाण्डको छानबिनमा रहेकोले दुईतिर एकैपटक काम गर्न नसक्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । सो वाइडबडी प्रकरणको छानबिनका लागि भनेर बनाइएको आयोगका सदस्य भनिएका चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्माले आयोगमा आफ्नो पनि नाम भएको आफूले सञ्चार माध्यमबाट नै थाहा पाएको जनाउँदै त्यसपछि कुनै कुरा थाहा नभएको बताए ।

 

‘‘मैले पत्र पनि पाएको छैन । त्यसैले मेरो तर्फबाट केही पनि काम भएको छैन । पत्र नै नपाइ कसरी छानबिन गर्नु ?,’’ उनले भने ।

 

लेखा समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई माइनस गर्ने गरी सरकारले आयोग बनाएको भनेर त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो । सरकारले त्यतिबेला जाँच बुझ ऐन, २०३६ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम विमान खरिदमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको जनाएको थियो ।

 

लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गर्दागर्दै पनि सबैतिर मौनता प्रकट गर्नुले यो मामिला गुपचुप पार्न लागिएको त होइन भन्ने सर्बत्र प्रश्न उठेको छ ।

 

यद्यपि यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन थालेको स्रोतले बताएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने निचोडमा अख्तियार पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित लेखा समिति मातहतको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ ले अर्बौको भ्रष्टाचार भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला दुई सचिवदेखि निगमका महाप्रबन्धक सहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो ।

 

नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदन उपर लेखा समितिले चाहिँ उपसमितिले दोषी देखाएका कतिपय व्यक्तिलाई जोगाइदिएको थियो ।

 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उच्च राजनीतिक नेतृत्व, यो प्रक्रियामा सामेल अहिलेका र तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने भएकोले यो मामिलालाई कतै गुपचुप पार्न लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यद्यपि यसबारेमा कुनै पनि निकायले औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top