अधिकारको दुरुपयोग नगर

सम्पादकीय २०७५ मंसिर २० गते बिहीवार सिन्धुली

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा, तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् अधिकार स्थानिय तहले पाएसँगै देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अवैद्य रुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगहरु संचालनमा आएका छन् । आन्तरिक आयश्रोत बढाउने भन्दै स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगमा संलग्न भइरहेका छन् । बालुवा प्रशोधनकोलागि भनेर स्थानिय तहबाट स्वीकृति लिएपनि व्यवसायहीहरुले क्रसर उद्योग नै संचालन गरिरहेका छन् । स्थानिय तहले आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफूखुसी खानी सञ्चालनको अनुमति दिदा नदि दोहन भएका छन् । क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्छ । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २÷२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ, स्थानिय तहले मापदण्ड पुरा गरेका बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई मात्र संचालनमा ल्याउन जरुरी छ ।

 

 

ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन शर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हँुदै आइरहेको छ । यस्ता अवैध कामको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न नियमनकारी निकाय सक्रिय हुन आवश्यक छ । अतः जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफूखुशी नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्कालागि स्वीकृति दिनुहुदैँन र नियमनकारी निकायले निरन्तर अुनगमन गर्नुपर्दछ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top