एनप्याव्सनद्वारा आधारभुत शिक्षा विधेकको विरोध

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ असोज ६ गते शनिवार सिन्धुली

 

संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै राष्ट्रिय निजी आवासिय विद्यालय एशोसियसन नेपाल (एनप्याव्सन) सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले सरोकारवालाहरुको सहभागिता र सहमतिबिना अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधयेक भन्दै विरोध गरेका हो ।

 

संघिय व्यवस्थापिका संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ का केही प्रावधानहरुले आफुहरुको गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको एनप्याव्सन सिन्धुलीले जनाएको छ । सो ऐनका सम्बन्धमा बनेका प्रावधानमध्ये धेरै बुदामा आफुहरुको असहमति रहेकाले विधेयक संसोधनको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र पठाईएको जिल्ला अध्यक्ष सोनाम सिं बज्युले बताए ।

 

ध्यानाकर्षण पत्र निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, ऐनको सो १० देखी १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति अवैज्ञानिक र अवस्तुगत भएका कारणले संशोधन गरि १० प्रतिशत नै कायम गर्नु पर्ने, यदि विधेयक अनुसार निजी विद्यालयलाई छात्रबृत्ति दिन बाध्य पारिए गाढी, जग्गा भाडा, आर्जित सम्पत्ति आदिमा निजीविद्यालयलाई कर मुक्त बनाईनु पर्ने, निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्ध छात्रबृत्ति भन्ने परिभाषा अन्र्तगत मासिक शिक्षण शुल्क मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने, ४५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको आरक्षण प्रावधानलाई खारेज गरि सम्पुर्ण लक्षित समुहलाई खुला गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्ने, भौतिक तथा मानवीय पुर्वाधारका आधारमा कुनै भेदभाव विना प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन गराउन सवै शैक्षिक संस्थाहरुलाई अवसर प्रदान गर्नु पर्ने समेत माग गरिएको छ ।

 

सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुको सहमति र सहभागिता विना ल्याएको विधेक संसोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले आफुले बुझेको ध्यानकर्षण पत्र शुक्रवारनै प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा पठाउने बताए । आएको पत्र पठाउनु बाहेक आफुले कुनै काम गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।

 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै भगवती आवासिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण उप्रेतीले सरकारले आफु मातहतका विद्यालयलाई चुस्त दुरुस्त पार्न नसकेर निजी विद्यालयलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको बताए । अहिले ल्याएको विधेयक निजी विद्यालयको विपक्षमा रहेको र निजी विद्यालयमाथि अंकुस लगाईएकोले यसको शसक्त विरोध गर्ने उनले बताए । यदि सरकारले निजीविद्यालय बन्द गर्न खोजेकै हो भने सरकारले आफु मातहतका विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरि उक्त विद्यालयहरुलाई चुस्त, दुरुस्त पारिए निजी विद्यालय आफै बन्द हुने बताए ।

 

निजी विद्यालय सरकारको प्रतिस्पर्धि नभएको भन्दै उनले सरकारले भेदभाव गरि विधेयक ल्याएकोे उनले बताए । सरकारले आफुमातहतका विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजी विद्यालयलाई अंकुस लगाई बालबालीकालाई गुणस्तरीया शिक्षा पाउनबाट बञ्चित गराउन खोजेको उनले आरोप लगाए ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top