शिक्षक भर्नामा राजनीतिकरण र गुणस्तरीयताको सवाल

लिला पौडेल २०७५ वैशाख १८ गते मंगलवार विचार

 

 

 

 

लिला पौडेल

 

तीनपाटन गाउँपालिका २ को सबैभन्दा ठूलो क्याम्पस समेत सञ्चालन भएको र स्कुल तर्फ कक्षा १२ सम्म पढाई हुने भवानी मा.वि. को कक्षा ८ मा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थीलाई आफ्नो स्कुलको नाम अंग्रेजीमा लेख्न लगाउदा आएन ।

 

सोही वडाको जयपुष्प प्रा.वि. पैरेमा कक्षा ५ मा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई मैले लेखनाथ पौड्याल को हुन भनेर सोध्दा बैज्ञानिक हुन भने ।

 

चन्द्रवाती मा.वि. वेलरीमा कक्षा ६ मा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई मैले सोधेको थिए कि चुम्वक  र विद्युत सम्बन्धी पढाई हुने विषय कुन हो भन्दा उनले सामाजिक भने ।

 

तीनपाटन गाउँपालिका कै सरकारी विद्यालयकी एकजना शिक्षिकालाई प्रहरी इन्सपेक्टर र हवल्दार मा माथिल्लो दर्जाको कुन हो भन्ने थाहा रहेनछ ।

 

तीनपाटनकै एउटा प्रा.वि. स्कुलको शिक्षकलाई ३ नं. प्रदेशमा कुन कुन जिल्ला पर्छन थाहा छैन रे !

 

तीनपटान भेगकै सामाजिक पढाउने शिक्षकलाई मंगोलिया कुन महादेशमा पर्छ भन्ने थाहा रहेन छ ।

 

सिन्धुली सदरमुकामका आफूलाई अब्बल र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रयाय ठान्ने धेरैवटा बोर्डिङ स्कुल हरुले नेपाली विषयको लागि चारुमती प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक पढाउछन् । कक्षा ४ मा पढाई हुने उक्त प्रकाशनको नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा सुधासागरको सट्टा गोरखापत्रलाई नेपालको जेठो पत्रिका हो भनेर पढाई हुन्छ । त्यही पाठ्य पुस्तकमा गंगालाल श्रेष्ठको जिवनी पढ्दा विद्यार्थीले गंगालाल श्रेष्ठ कहिले जन्मीएका हुन भन्ने उल्लेख नै नभएको विषय वस्तु पढाईन्छ । त्यो कुरा पढाउने गुरुहरुले गलत हो भनेर विद्यार्थीलाई सहि ज्ञान दिन सकेको पाईदैन । तर पनि ति बोर्डिङ स्कुलहरु आफूले गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक छनौट गरेकाले अरुले पनि त्यहि लागु गर्लान भन्ने आशंकाले बैशाख लागेपछि मात्र पुस्तक सूचि सार्वजनिक गर्ने गरेको दावि गर्छन ।

 

माथि उल्लेखित कुरा प्रतिनिधि उदाहरण हुन मैले सिन्धुलीजिल्लाका अरु थुप्रै विद्यालयको माथिकै जसरी विवरण दिने हो भने एउटा दस्तावेज नै बन्छ सायद । शिक्षा क्षेत्रको यो दुर्दसा तिनपाटन वा सिन्धुली जिल्लाको मात्र नभएर समग्र देशकै प्रबृती र अवस्था हो । सर्वप्रथम त अहिलेको शिक्षा जीवन उपयोगी र सामाजिक दायित्व बहन गर्ने बैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली नै होइन । नराम्रोको विच राम्रो खोज्ने खोजेर अहिलेकै शिक्षा निति, प्रणाली र पाठ्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई हुने सम्मको गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । अहिलेकै शिक्षालाई बर्गिय विभेद अन्त्य गर्ने अर्थात शिक्षाको निजिकरणको अन्त्य गर्दै शिक्षालाई सर्बसुलव र समान गुणस्तरिय शैक्षिक जनसक्ती उत्पादन गर्ने हो भने केहि सुधार तत्कालै गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर बर्तमान शिक्षा प्रणालीमा बर्गिय विभेद छ सरकार शिक्षाको पाटो निजी क्षेत्रलाई सुम्पदै आफू शैक्षिक जिम्मेबारीबाट बाहिरीदै गएको अनुभूति हरेक सरकारी कदमले पुष्टि गर्दै आएको कुरा हो । शिक्षामा नाफाखोरहरुले निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क लीएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । चर्को शुल्क तीरेर गरिव जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउन सक्दैनन र सरकारी विद्यालयउमा भर्ना गर्छन । पैसा तीरेर निजी विद्यालयमा पढेर आउने विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयमा पढेर गएका विद्यार्थीको गुणस्तरयतामा आकास र पातालको फरक हुनु स्वभाविक छ र पैसा तीर्न सक्ने धनाड्यका छोरा–छोरी राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले कामचलाउ शिक्षा पाएर कमजोर नजान्ने हुने अनि राज्यले यि दुइ धु्रबबाट आएका विद्यार्थीलाई जागिर खान प्रतिस्पर्धा गराउने जान्नेको नाममा धनिका छोराछोरीले मौका पाउने र गरिवका छोराछोरी बेरोजगार रहने अवस्था छ ।

 

माथिका हरफहरुमा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थीको गुणस्तरियताको नाजुक अवस्था आउनुमा अरु कोहि होइन राज्य दोषि छ किनकि माथि भनि सकियोकि सरकारी विद्यालय गरिवको विद्यालय भएको छ । एसमा सर्वप्रथम त सरकारी विद्यालयमा शिक्षक भर्ना प्रकृया कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ । शिक्षा आयोगको परीक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा आयोगबाट आयोग पास गरेर आएका स्थाई शिक्षकको गुणस्तरियता हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ तर २०४८ कै शिक्षा आयोगबाट आयोग पास गरेर आएका शिक्षकहरु देखि २०६० को आयोग पास गरेर आएका शिक्षक कै कुरा गर्दा केहिलाई छोडेर अधिकांस फेल हुने तर सोर्षबाट पास पारिएका शिक्षक हाम्रै अगाडि घुमिरहेका छन । अहिले अस्थाई स्थाई गर्ने सन्र्दभमा पनि योग्यलाई भन्दा पनि आरक्षण दिएर, नयाँ तथा सक्षमहरुलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिएर सोर्ष फोर्समा अस्थाई भएकाहरु विच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक भर्ना गर्न दवाव सृजना भईरहेको छ । सरकारमा पहुँच राख्नेहरु अर्कोले लेखिएर पास भएका छन् । तर जो सत्ताको पहुँचमा छैनन गरिव निमुखाम बर्गका मान्छेहरु गुणस्तरियता र क्षमता भए पनि आयोगबाट फालीएका छन् । आयोग पास गरेर आएका लगभग आधा जसो स्थाई शिक्षकहरुको यो तीतो यथार्थ हो । अर्कोतीर अस्थाई शिक्षक तथा राहात भर्नाबाट आएकाहरुको अधिकासको अवस्था त्यहि हो कुनै सरकारी विद्यालयमा एउटा खाली कोटामा शिक्षक भर्ना गर्नु प¥यो भने लगभग सय जनाको नाम र दरखास्त आउदा अनि भर्ना त एक जना गर्ने हो त्यसमा गुणस्तरियताको मापन होइन सहमती गर्ने प्रचलन कानुन जतिकै भईसकेको छ । त्यो सहमती भर्ना पनि सत्ताको पहुँच भएका मान्छेलाई भर्ना गर्ने कोसिस गरिन्छ । त्यहा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय ठूला दल र सत्ताका पहुँचवाला मान्छे पहिला नै तयार गरेर राखिएको हुन्छ भरसक सत्ताको पहुँचले शिक्षक भर्ना गरिन्छ यदाकदा व्यवस्थापन समितिमा सहमती हुन सकेन भने परीक्षाबाट छनोट गर्ने भनिन्छ तर यर्थाथमा त्यो नाटक मात्र हुन्छ । परीक्षा देववटी हुन्छ भर्ना गर्नु पर्ने उमेदबारलाई परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र उपलब्ध गर । घोकाएर परीक्षामा सहभागि हुने बातावरण निर्माण गरिन्छ । कपि जाँच्ने ठाउमै सत्ताको पहुँचका मान्छे मार्फत सम्बन्धीत कार्यलयलाई नै प्रभावमा पारेर । शिक्षक छनोटको नाटक गरिन्छ गरिदै आएको छ । अनि गुणस्तरीयता भएका क्षमतावाला शिक्षक फेल गरिन्छ । यो यथार्थता हो । एउटै कक्षामा पढेका विद्यार्थीमा एक जना कक्षामा पहिलो दोस्रो हुन्यो र उसले एस.एल.सी. मा फष्ट डिविजनमा पास ग¥यो । अर्को सँगै पढ्ने साथी एल.एल.सी. मा चार वर्ष फेल भयो र पाँचौ बर्षमा मरितरी पास ग¥यो त्यो चार वर्षमा एस.एल.सी. पास गर्ने विद्यार्थी स्कुलको मास्टर छ अनि एल.एल. सी. फष्ट डिविजनमा पास गर्ने विद्यार्थी त्यही स्कुल मुनि हलो जोती रहेको छ यो हाम्रो यथार्थता हो । कसैले यसको प्रमाण खोज्यो भने देखाउन सकिन्छ । किन यस्तो भयो भन्दा त्यो चार वर्षमा एस. एल. सी. पास गर्ने विद्यार्थी सत्ता र शक्तीको पहुँचको मान्छे थियो उ सोर्सफोर्सले मास्टर भयो जो फस्ट विद्यार्थी थियो उ गुणस्तरियतामा अब्बल भए पनि सत्ताको पहुचमा नभएर मास्टर हुन पाएन । वेरोजगार भयो । त्यसैले बर्तमान शैक्षिक गतिविधी भित्र माथिल्लो बर्गले दाई गरिरहेको अबस्था छ जसले शैक्षिक क्षेत्रलाई भने नराम्रो सँग विगारि सकेको छ ।

 

निजी विद्यालयमा पैसा खन्याउने धनाड्यहरुका छोराछोरी उसै गुणस्तरीयताको नाममा मौका पाउने र अर्कोतीर गुणस्तरियता नभएका तर सत्ताको पहुचमा रहेका शैक्षिक बेरोजगार सोर्ष फोर्सले जागिर पाउने तितो यर्थात हाम्रो अगाडि छ ।

 

सुरुमै माथि उदाहरणको रुपमा जुन–जुन विद्यालयमा विद्यार्थीको गुणस्तरियताको नाजुक अवस्था आउनुमा सरकार जिम्मेबार त छदैछ स्वय त्यो विद्यालयका सम्बन्धीत विषयगत शिक्षक र विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समिति पनि उत्तिकै जिम्मेबार छन् । सरकारी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई आफ्नो स्कुलको नाम अंग्रेजीबाट लेख्न आउदैन भने उसले निजी विद्यालयबाट इमेल, इन्टरनेट देखि गुगल सम्मको र अंग्रेजी सहित्यमा पोख्त विद्यार्थी सँग कसरी प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो अवसर प्राप्त गर्ला ? चुम्वक र विद्युत सम्बन्धी पढाइ सामाजिक विषयमा हुन्छ भन्ने कक्षा ६ को विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालयले उसको सिकाई उपलब्धी कसरी मापन गरेर कक्षा चढाउदै ६ सम्म पु¥यो ? विद्यालयलाई पूलाउछु फलाउछु भनेर संचालक समितिको अध्यक्ष बन्ने, आफूलाई शिक्षा प्रेमी भन्न रुचाउनेहरु किन आँखा चिम्लीएका छन् ? कक्षा ५ पास गरेको विद्यार्थीलाई लेखनाथ पौडेल को हुन भन्ने थाहा छैन । तर उसले कक्षा पास गरिसक्यो सम्बन्धीत विद्यालयको नेपाली शिक्षकलाई त्यसमा मतलव नै छैन । निजि विद्यालयका पाठ्यपुस्तक कमिशनका आधारमा लागु हुन्छन् । तिनमा गुणस्तरीयता कसले खोज्ने ? नेपालको पहिलो पत्रीका गोरखापत्र हो भनेर लेख्दा के लोकसेवा आयोगले विद्यार्थीलाई पास गरिदेला ? गंगालाल श्रेष्ठको जिवनी पढ्दा विद्यार्थीले उनको जन्म मिति थाहा पाउनु कति महत्वपूर्ण होला ? उनि त एकदमै कम उमेरमा शहिद भएका चार शहिद मध्येका कान्छा सहिद हुन । जन्ममीति उल्लेख नहुदा उनले कलिलो उमेरमा गरेको योगदान छायामा परेन ? विद्यार्थीले त्यो जानकारी पाउनबाट बन्चीत हुनु परेन ?

 

सरकारलाई छोडेर स्थानीय स्तरको यथाथर्त के हो भने विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समिति मिलेमतो छ । शिक्षक र व्यवस्थापन समिति सरकार निकट पार्टीका हुन्छन अधिकाशं शिक्षक सरकार निकट राजनीतिक दललको भातृ संगठनमा अबद्ध हुन्छन जुन पार्टी सरकार र सत्तामा हुन्छ त्यहि पार्टीको निटक पुग्नु सरुवा बढुवा आयमुलक कामको लागि नेताको गुलामी गर्नु अधिकार्श शिक्षकको दिनचर्या हुन्छ । चारजना शिक्षक बसेको ठाउँमा शिक्षा सम्बन्धी चिन्तन मनन हुदैन बरु शिक्षक संगठनको नेता कसरी हुने, पद र पहँुचमा पुगेर कसरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने त्यो प्रबृती छ । बरु जग्गा दलालीका कुरा होला शिक्षण सिकाइका बारेमा चिन्तन मनन हुदैन । यसमा के प्रष्ट हुन आवश्यक छ भने शिक्षकले राजनीति गर्नु नहुने होइन उसको त्यो व्यक्तीगत स्वतन्त्रता हो तर आफूले पढाउनु पर्ने समय र सम्बन्धीत विाष्यमा विद्यार्थीलाई कति प्रस्ट पार्न सकियो त्यो जिम्मेबारी पूरा गरेपछि मात्र राजनीति अभियानको क्रम आउने हो तर तलव खाने तर विद्यार्थी नपढाउने, पढाए जस्तो गर्ने अनि मेहनत गरेर विद्यार्थीको गुणस्तरीयतामा मतलव नगर्नु भनेको काम नगरेर तलव खानु भनेको राज्य माथि ठगी हो । एकातीर गुणस्तरीय क्षमता भएका शिक्षक पनि विद्यार्थी लाई मेहनत नगरेर नपढाउने आफ्ना छोरा छोरी निजी विद्यालयमा पाढ्ने सरकारी विद्यालयलाई जागीर खाने थलो मात्र बनाउने अर्कोतिर माथि उल्लेख गरिएको सामान्य ज्ञानको पनि खडेरी परेका शिक्षाकहरु सोर्स फोर्सले शिक्षक भएको अवस्था छ । एउटा शिक्षिका जसलाई इन्सपेक्टर र हवलदार मा कुन माथिल्लो तहको हो त्यो थाहा नै छैन । गाउँले जनताले गाउँघरमा नयाँ कुरा सिक्ने भनेको खास गरि शिक्षकबाट हो । सम्बन्धीत विाषयमा विद्यालयमा गएर झारा टार्ने मात्र होइन व्यवहारीक ज्ञान हुन पनि आवश्यक हुन्छ । र निजामती कर्मचारीले लोकसेवा पढ्दा जे–जे पढेर लोकसेवा पास गरेको पाइन्छ वास्तवमा विद्यालय शिक्षकले पनि लोकसेवा परीक्षाको जस्तै ज्ञान राख्न आवश्यक देखिन्छ । निजामती क्षेत्रमा त बरु विषयगत ज्ञान हुदा पनि हुने हुन्छ तर शिक्षकहरु जति समय विद्यार्थी सँग रहन्छन त्यो भन्दा बढि बाहिरी समाजमा रहेर गतिविधि गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा शिक्षक जसलाई हालको ३ नं. प्रदेशकमा कतिवटा जिल्ला पर्छन नै थाहा छैन अनि समाजमा शिक्षक भनेका जान्ने सुन्ने हुन्छन भनेर नयाँ कुरा सिक्ने आसा गरेको समाजलाई त्यस्ता शिक्षकबाट के नयाँ दिने काम होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

बर्तमान सन्दर्वमा नयाँ भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री जोडतोड सहभागि भएको पाईएको छ । शिक्षालाई गुाणस्तरिय र व्यवस्थीत गर्न शिक्षा मन्त्री द्वारा १० बुधेँ घोषणा सार्वजनिक गरिएको छ । कुरा राम्रै छ देशहलाई संघियतामा लगेको भनिएको छ । अब शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम तल्लो निकायबाटै हुन्छन र २०७२ सालको संविधान अनुसार विद्यालय खोल्न शिक्षक नियुक्ती गर्न अब केन्द्र धाउनु पर्ने छैन । शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान प्रंदेश र स्थानीय तहलाई दिएको पाइन्छ भने ९० प्रतिशत भन्दा बढि कम्पनी भएका निजि स्कुललाई ट्रष्टमा लैजाने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक छ र अवको शिक्षा समाजवादी भन्ने गरिएको पाइन्छ । यहा उठान गर्न खोजिएको कुरा के हो भने अहिले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत अघि सारेका अवधारणा भनेको अहिले कै शिक्षा प्रणालीमा केहि सुधार हुने सम्म मात्र हो तर समाजवादी शिक्षाको कुरा भने हास्यास्पद नै हो । यदि शिक्ष मन्त्री ज्यूले आफूले पहिला देखि भन्दै आएको समाजावाद भनेको हो भने त्यो अर्को झुट सावित हुन्छ । माक्र्सवादी समाजाद भनेको निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्र्ने अभियानको समाजबाद हो । अहिलेको बुर्जूवा संसदिय व्यवस्था भित्रै त्यसको कल्पना गर्नु या प्रचार गर्नु कि अज्ञानता हो कि त भ्रमको खेती हो ।

 

अन्त्यमा : बर्तमान संविधानले विद्यालय खोल्ने शिक्षक भर्ना गर्ने अधिकार लगायतका थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कुरा त यो स्वागत योग्छ छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ भनेर आस गर्ने ठाउँ अत्यन्तै न्यून छ । किन कि हिजो विद्यालयहरुमा शिक्षक भर्ना लगायतका गतिविधिमा स्थानीय टााठाबाठा र सत्तामा पहुँच भएका हरुले आफ्ना नतागोता भर्ना गर्ने विद्यार्थी नभए पनि आफन्तलाई जागिर खुवाउन दरवन्दी लग्ने मोटो रकम लिएर शिक्षक भर्ना गर्ने शिक्षा समबन्धी ज्ञान नै नभएकाहरु व्यवस्थापन अध्यक्ष बन्ने गरेको हुनाले त्यो संस्कृतिबाट उनिहरुका स्थानीय तहका जनप्रतीनिधि पनि भुक्तमोगिनै भएको हुनाले अधिकारको दुरुपयोग हुने लगाभग पक्का छ । यो प्रबृति लाई अन्त्य गर्ने हो भने सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई भाषणमा होइन व्यवहारमै कारवाही गर्न तयार हुनु पर्दछ । नत्र भने दस्तावेज वाचनबाट मात्र जनताले पत्याउने छैनन ।

 

सफल नेपाल साप्ताहिक बैशाख १३ विहिबारको अंकबाट

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top