“ मजदुरको मर्कामा सरकारको साथ आवश्यक छ ”: कर्णबहादुर कार्की

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ वैशाख १८ गते मंगलवार काठमाडौं

 

सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ धुराबजारमा वि.सं. २०३२ साल फागुन ११ गते जन्मनुभएका कर्णबहादुर कार्की अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्युपेक–नेपाल) Central Union of Painters, Plumbers Electro and Construction Workers of Nepal (CUPPEC-NEPAL) सिन्धुलीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मजदुर वर्गको हकहितका लागि डटेर लागि परिरहने क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । नेपाल सरकार श्रम विभागमा दर्ता भएको आधिकारिक टे«ड युनियन सङ्घ हो । नेपालमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने मजदुर अधिक मात्रामा भएपनि मजदुरहरूको हक अधिकारसम्बन्धी विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन । मजदुर हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू धेरै रहेपनि सरकारले चासो नदिँदा मजदुर पछाडि पारिएका छन् । महङ्गीले चरण रूप लिएको छ । काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक ज्याला सेवा सुविधाको नेपाल सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण मजदुरहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । निर्माण क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको मजदुरको अवस्था, मजदुरहरूलाई प्रदान गर्ने प्रमाण पत्र, सरकारले गरेका कार्यप्रति मजदुरहरूको हक हितका लागि अबका दिनमा गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयमा क्युपेक–नेपाल सिन्धुली कार्यसमितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कार्कीसँग सिन्धुली सौगात दैनिक पत्रिकाको लागि सवादता रूद्रबहादुर खड्काले गर्नुभएको कुराकानी ः–

 

क्युपेक–नेपाल कस्तो खालको संस्था हो ?

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई एउटै युनियनमा सङ्गठित गरी समाजको सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्न श्रमिकहरूबाट नै स्थापना भएको मजदुर पक्षीय टे«ड युनियन सङ्घ हो । यो युनियनको आधारभूत सिद्धान्त स्वतन्त्र मजदुर आधारित सङ्घर्षशील र समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुने सङ्घको स्थापना भएको हो । निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै उनीहरूको हकहित र प्राप्त भएको अधिकारको रक्षालाई जोड दिँदै र रोजगारी सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति, उत्तरदायी बनाउन र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आन्दोलनमा सहयोग पुर्‍याउने यस मजदुर युनियन (क्युपेक–नेपाल) को उद्देश्य रहेको छ । वि.सं. २०५४ सालमा स्थापना भएको यस सङ्घमा स्थापनाका चरणमा खासै सदस्यहरू नरहे पनि हाल सिन्धुली जिल्लाका १ हजार भन्दा बढी सदस्यहरू आवद्ध भएका छन् ।

 

क्युपेक–नेपालको सदस्यता लिनको लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ ?

 

निर्माणको काममा संलग्न ठेकेदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनहरू यस संस्थामा आबद्ध छन् । निर्माणसम्बन्धी हरेक कार्य गर्नका लागि सङ्घले तोकेको अनुरूप प्रत्येक सदस्यहरूसँग मिक्स्चर फर्निचरलगायतका सामग्रीहरू हुनुपर्ने नियम शुरू देखि नै लागु गर्दै आएका छौँ । सङ्घमा सदस्यता लिनका लागि नागरिकताको फोटोकपी चारओटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ । सदस्य शुल्क २ सय ५० रुपियाँ लाग्छ ।

 

 क्युपेक–नेपालले आबद्ध सदस्यहरूको हक, हितका लागि जिल्लाभरिमा के–कस्ता कार्य गर्दैै आइरहेको छ ?

 

हामीले यस सङ्घमा आवद्ध सदस्यहरूको हकहितका लागि यदि काम गर्ने क्रममा घाइते भएको अवस्थामा सामान्य औषधोपचार जिल्ला अस्पताले गर्दछ । तर, घाइतेको उपचार त्यहाँ नसक्ने अवस्थामा सिन्धुली अस्पतालको डाक्टरले रिफर गरेपछि काठमाडौँको चावहिलमा रहेको हेल्पिङ ह्याण्ड्स अस्पतालमा उपचार गराइन्छ । त्यहाँ पनि नसकेपछि अन्य अस्पतालमा रिफर गरिन्छ । घाइतेलाई थप उपचार गराउन जिल्ला र केन्द्र दुवैसँग मिलेर आर्थिक सहायता जुटाएर घाइते हुने मजदुरको उपचार गराइन्छ । साथै दुर्घटना भई मृत्यु भएको खण्डमा नेपाल सरकारले तोकेको नियम अनुसार मृतकका आफन्तहरूलाई यस सङ्घले रकम उपलब्ध गराउँछ । काम गर्ने मजदुरहरूलाई ठेकेदारले यदि पारिश्रमिक नदिएको खण्डमा यस सङ्घमार्फत पारिश्रमिक रकम उपलब्ध गराउने कार्य पनि गर्दै आएका छौँ । यो हाम्रो सङ्घमा सदस्यता नलिएको खण्डमा पनि पारिश्रमिक दिलाउँदै आएका छौँ । सङ्घलाई अझै विस्तार र सशक्त बनाउने योजना रहेको छ । साथै निर्माण मजदुरहरूको लागि अनिवार्य दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई उठाइरहेका छौँ । अङ्गभङ्ग भई बाँच्नेहरूको लागि औषधोपचार राहतको व्यवस्था र मृत्यु भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

 

क्युपेक–नेपाललाई नेपाल सरकारको तर्फबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ?

 

श्रम मन्त्रालयमा हामी पटकपटक धाए पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो यो सङ्घलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । हाम्रा मागहरू सरकारसमक्ष अघि सारिए पनि कुनै किसिमको सहयोग भएको छैन । सरकारले मजदुर भनेको बैङ्क तथा वित्तिय सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मात्र नभई भवन निर्माण गर्ने, ढुङ्गामाटोसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने निमुखा जनताहरू पनि हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । तसर्थ मजदुरको मर्कामा सरकारले साथ दिनु आवश्यक छ ।

 

नेपाल सरकारले मजदुरहरूको हक अधिकार प्राप्तिका लागि कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ ?

 

नेपाल सरकारले मजदुरहरूको हक हितका लागि मजदुर सङ्घ तथा सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी कार्य गर्नु पर्दछ । मजदुरहरू काम गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा अथवा घाइते हुँदा उपचारका लागि खर्चको व्यवस्था गरेको खण्डमा मजदुरहरूलाई थप राहत पुग्ने छ । त्यस्तै सरकारले मजदुरहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण पनि समय समयमा गराउनु अति नै आवश्यक छ । तसर्थ मजदुरको मर्कामा सरकारको साथ आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्रै सरकारमा मजदुरको पनि अपनत्व हुन्छ ।

 

क्युपेक–नेपालमा आबद्ध सदस्यहरूले सङ्घको नियम अनुरूप काम गरेको वा नगरेको विषयमा अनुगमन हुने गरेको छ कि, छैन ?

 

हामीले मजदुरहरूका लागि समयसमयमा निर्माणसम्बन्धी विभिन्न खाले तालिमहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ । पछिल्लो चरणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि सिन्धुलीका दुई ओटा नगरपालिका अन्तर्गत कमलामाई र दुधौली र सात ओटा गाउँपालिकाको सहकार्यमा हामीले मजदुरहरूलाई एक हप्ते तालिम प्रदान गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य समेत गरिसक्यौँ ।

 

मजदुरहरूको लागि क्युपेक–नेपालले के–कस्ता खालका तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ ?

 

सङ्घका सदस्यहरूले सङ्घको नियम अनुसार कार्य गरेको छ या छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो तर यो हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन । कामदारहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । निर्माणसम्बन्धी कार्य बढ्दै गएको छ । निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनहरूले थोरै अनुभवमा धेरै कुरा खोज्नुका कारण हामीलाई कार्य गर्न असजिलो भएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा कुनै पनि घर तथा भवन निर्माण गर्दा घरको नक्सा तथा खर्चका बारेमा सम्बन्धित निकायले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । निर्माण मजदुरहरूलाई काम गरेको अनुभवको आधारमा दक्षताको प्रमाण पत्र स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था तथा स्थानीय तहबाट निर्माण मजदुरहरूलाई कार्यदक्षता अभिवृद्धिका लागि डकर्मी, विद्युतकर्मी, प्लम्बर, सिकर्मी, पेन्टिङसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्छ ।

 

निर्माण समाग्रीहरूका गुणस्तरका सम्बन्धमा क्युपेक–नेपालले कस्तो पहल गर्दै आएको छ ?

 

गुणस्तरीय सामाग्रीहरूको प्रयोग नै सुरक्षित हुनुको उपाय हो । हामीले विद्युतसम्बन्धी कार्य गर्दा कमिशनका लोभमा यदि गुणस्तरहीन विद्युतीय सामाग्रीहरू प्रयोग गरेको खण्डमा यसले ठूलो धन जनको क्षति गर्दछ । त्यस्तै प्लम्बर सम्बन्धी कार्यमा पनि गुणस्तरहीन पाईप जडानले उपभोक्ताहरूलाई समस्यामा पार्ने काम गर्दछ । तसर्थ हामीले हाम्रो सङ्घमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई गुणस्तर चिन्ह प्राप्त निर्माण सामग्रीहरू मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ ।

 

सङ्घले गरेका कार्यप्रति क्युपेक–नेपालमा आबद्ध भएका सदस्यहरू सन्तुष्ट छन् त ?

 

नेपाल निर्माण मजदुर सङ्घले के काम गर्दछ, कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयहरूमा यहाँका स्थानीयहरू जानकार छन् । सङ्घले गरेका हरेक कार्यप्रति सम्पूर्ण स्थानीयहरू सन्तुष्ट छन् त भन्न सकिँदैन तर शत् प्रतिशतमा ८० प्रतिशत स्थानीय जनताहरू भने सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।

 

अन्त्यमा, सिन्धुली सौगात दैनिक पत्रिकामार्फत मजदुरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

 

क्युपेक–नेपालले मजदुरहरूलाई राज्यले सबै स्थानीय तहमा मजदुरहरूको अभिलेख राख्दै उनीहरूको पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पञ्जिकरण गर्ने मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनको अनिवार्य रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने मजदुरहरूको आवाज पनि सरकार समक्ष पुर्‍याउनु पर्दछ । मजदुर तथा सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा इमानदारी पूर्व कार्य गर्नुपर्दछ । आफ्नो हकअधिकारका लागि सिन्धुली सौगात पत्रिका मार्फत सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई एक जुट हुन आग्रह गर्दछु ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top