जनताले चाहेको व्यवस्था र दे.ज.मो. को ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र

लिला पौडेल २०७५ वैशाख ८ गते शनिवार काठमाडौं

 

विश्वका जुनै पनि देशका राजनितिक पार्टीहरुले जनताकै नाममा जनताकै सुख, सुविधा, समानता र शोषण रहित समाज बनाउनकै लागि राजनिति गरेको भन्छन् । कुख्यात तानशाह देखि प्रजातान्त्रिक र जनतान्त्रीक मान्यता राख्ने राजनितिक पार्टीहरुको राजनितिक उद्धेश्य जनताकै खातिर भन्ने गरेको पाईन्छ । विश्वको राजनितिक इतिहासलाई नियाल्दा साँच्चै आधारभुत जनताकै पक्षमा राजनिति गरेको पुस्टयाँइ केहि देशमा मात्र देखियो र अधिकांश देशहरु खासगरि प्रजातान्त्रीक भन्ने देशहरुमा सामन्ती व्यवस्थाको उत्पिडन भन्दा खासै भिन्नताको जीवन बाँच्न पाएनन् । आधारभुत जनताहरु शोषणमा परिरहे भने आफूलाई प्रजातान्त्रीक भन्ने पार्टीका सिमित मान्छेहरुको मात्र वर्ग उत्थान हुने र पुजी संचय र पुजीवादको उच्चहरु साम्राज्यवादमा बदलिएर पुजी विस्तारको होडवाजीमा करोडौँ नरसंहार भएको प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्ध विश्व मानव समाजले देखे भोगेको तितो यथार्थ प्रष्टै छ । त्यसकारण विश्वका कुनै पनि पुजीवादी देशमा शोषित उत्पीडित जनताको कन्तविजोक छ । त्यसको कारण केही भने सर्वहारा र उत्पीडित जनताको पक्षमा पुजीवादिहरुले कामै गर्दैनन किनकि उनीहरुको वर्गचरित्र नै त्यो होइन ।

 

विश्व समाजमा जस्तै नेपाली शासकहरुको वर्गचारी पनि शोषित जनताको विरुद्धमा छ जस्को कारण २००७ साल देखि आज सम्म राजनितिक संघर्षमा जनताले संसदवादी शक्तिहरुलाई साथ दिए, ठुलो आसा गरे, गाँसबाँस कपासको आधारभुत आवश्यकता पुरा हुने सपना देखे तर नेपालका संसदवादि शक्तिहरुले जनतालाई राहात होइन शोषण गरे । त्यो शोषणको क्रम २००७ साल पछि होस् वा २०४६ साल पछि नै किन नहोस् अथवा २०६३ पछिको अहिलेको लोकतान्त्रीक गणतनत्रकै किन नहोस् नेपाली शासकहरुको वर्ग चरित्रमा परिवर्तन भएन । जसको कारण २०४६ पछिको व्यवस्था लाई संसदवादि शक्तिहरु नयाँ व्यवस्था आमूल परिवर्तन भएको व्यवस्था भनेर फलाकि रहेका थिए । तर, वास्तवमा २०४६ पछिको व्यवस्थामा पनि पञ्चायति व्यवस्थाको आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रियता सम्बन्धि कुनै पन िक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको थिएन । जनता शोषण, दमन, अन्यासमा परेका थिए । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र देसिय सामन्तवादको शोषणको जातोमा नेपाली जनता परेको हुनाले राष्ट्रियता र जनतन्त्र, प्राप्त गर्ने र नेपाली सर्वहारा श्रमिक जनताको पक्षमा रहेको ४० माग पत्र तत्कालिन सरकारलाई संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट पेसगरिएको थियो । तत्कालिन सरकारले ४० सूत्रीय माग पुरा गर्नेतिर भन्दा माग पत्र पेसगर्नेहरुलाई दमन गर्न लाग्यो र सत्ताको दमनको प्रतिरोध नै २०५२ सालको जनयुद्ध हो । तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाको अगुवाइमा बुझाइएको माग पत्रमा उल्लेखित कुराहरु भनेको नेपाललाई भारतिय विस्तारवादको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, स्वाभिमानी नेपाल बनाउने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने भन्ने नै थियो । तर, विडम्बना राष्ट्रियता र जनतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने उद्धेश्यका साथ सुरु भएको जनयुद्धले विजय हासिल गर्दै जाने क्रममा तत्कालिन माओवादि भित्रको एउटा ठूलो टिम नयाँ जनवादि क्रान्ति पुरा नगरि क्रान्तिबाट भाग्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल पुजीपति वर्गसँग आत्मसमर्पण ग¥यो । २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाइएको ४० सूत्रीय माग पुरा नगरि प्रतिक्रियावादी सत्तामा विलय भयो ।

 

अहिले वुर्जुवा वर्गले धेरै हल्ला गरेरे केके न परिवर्तन भयो भनेको हालको विहारी लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा निमुखा जनताको हविगत दहिनिय छ । त्यहि नव उदारवादि अर्थ नितिको छत्रछायामा राज्य चलाएकाहरुबाट आधारभुत जनता जसको उत्पादनको साधन रहनु त परको कुरा, विहान बेलुकाको हातमुख जोड्ने समस्याबाट तडपिरहेको छन् । २०४६ देखि २०६२ सम्म जुन वर्ग चरित्रबाट राज्य चलेको त्यहि चरित्रबाटै राज्य सत्ता चलिरहेको छ । जसको कारण अहिलको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्रको राज्य संरचनाको केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्मका अफूलाई जनप्रतिनिधि भन्नेहरु जनताको शोषण गरिरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादको योजना र डिजाइनमा यहाँको मन्त्रीमण्डल चलिरहेको छ । केन्द्रका त कुरै छोडौँ रन्थनियका प्रतिनिधिहरु जनताको सेवा भन्दा पनि अपराधी गतिविधिमा संलग्न छन् । मानव वेचविखन, हत्या र बलात्कारमा प्रतिनिधि सामेल छन् । नातावाद, कृपावाद, डनवादमा प्रतिनिधि मस्त छन्, रमाएका छन् । जनविरोधि काम गर्ने गुण्डा÷अपराधीहरुलाई कारवाही होइन संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई भोट हाल्ने जनता धारेहात लगाउन थालिसकेका छन् । जनतामात्र होइन स्वयंम आफ्नै पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरु आफ्ना प्रतिनिधिको काम कारवाहीबाट आक्रोशित छन् । हिजो सर्वदलिय संयन्त्र हुँदाबरु जनताको केहि कुरा सुनिन्थ्यो । तर, आज निर्वाचित प्रतिनिधिको नाममा स्थानिय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधयक्ष स्वइच्छाचारी तानशाही भएको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु आर्थिक समृद्धिका डिङ हाक्छन् । उनका स्थानिय प्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति आफ्ना नातागोता आसेपासेलाई बाढिरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई भोट हालने जनता र उनीहरुकै पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता सत्ता विरोधि विद्रोही सोच चिन्तनमा अघि बढ्न थालिसकेको अवस्था छ । त्यसैगरि, अर्कोतिर त्यतिकै हल्लैहल्लामा राष्ट्रवाद िभएका प्रधानमनत्री केपी ओली भारत गएर नयाँ नेपाललाई हित हुने काम गर्लान् भन्ने जनतालाई केहि भ्रम थियो । त्यो भ्रम साफ भयो । केपीले त झन् नेपालको विकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको जल सम्पदा भारतलाई सुम्पेरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा लगाएका छन् । सन् १९५० को असमान सन्धि लगायत विगतमा सन्धि गरिएको कोशि, गण्डकि, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, सुनकोशी, अरुण तेश्रो लगायतका जलविद्युत समझौताहरुको भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्बौँको व्यापार घाटा, गहिरिदो आर्थिक संकट, बढ्दो भारत निर्भरतालाई बढावा दिनेगरि स्वदेशी लगानी मार्ने बनाउन सकिने माथिल्लो कर्णली, अरुण तेश्रो जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु समेत कौडिको मुल्यमा भारतलार्ई सुम्पेर आर्थिक समृद्धि, विकास र स्थाइत्वको नारा लगाएर ओली सरकारको पछिल्लो अवस्था प्रष्टै छ ।

 

माथि उल्लेखित सत्ताको चरित्रको आधारमा के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने नेपाल अहिले पनि अर्ध सामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक÷नव औपनिवेसि अवस्थामा छ । यो अवसथाबाट देशलाई मुक्त गर्ने बाटो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ती नै हो र नयाँ जनवादी क्रान्ती भनेको विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्ने सामन्ती आर्थिक सम्बन्धबाट देशलाई मुक्त गररेर आतमनिर्भर नेपाल, सुखी नेपाल बनाउने हो । त्यसको लागि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को खुल्ला मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले ओली सरकार समक्ष पेश गरेको ९४ बुदेँ ज्ञापन पत्र वर्तमान सत्ताधारीहरुले पुरा गरे भने नेपाली जनताको तत्कालको आधारभुत आवश्यकता पुरा हुने र देश औद्योगिकरण तर्फ अघि बढ्ने पक्का छ । ९४ सूत्रिय मागमा राष्ट्रियता र जनतन्त्र सम्बन्धि मागहरु नै छन् । ती मागमा कुनै निश्चित पार्टी विशेषका माग मात्र छैनन् । नेपालका किसान, महिला, दलित, सुकुमवासी, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लीम लगायत सम्पुर्ण शोषित उत्पीडित जनताको समस्या समधान गर्ने मागहरु नै छन् । यो लेखमा ज्ञापन पत्रका सम्पूर्ण वुदाँहरु उल्लेख गर्न त संभव छैन तर एक नम्बर बुदाँमा लेखिएको छ कि देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको दृढतापुर्वक रक्षा एवं सम्वद्र्धन गरियोस् । त्यस्तै नम्बर चारमा सन् १९५० मा सम्पन्न भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पुर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् । यी दुईवटा वुदाँ कुन अमुम दलको स्वार्थका मात्र मुद्धा नभएर सम्पुर्ण राष्ट्रवादहिरुको साझा मुद्धा होइन । त्यस्तै बुदा नं ६० मा सामन्त दलाल, नोकरशाहि पुजीपतिहरुको जमिन जफत गरि भुमिहिनहरुलाई वितरण गरि वैज्ञानिक भुउपयोगको निती कार्यान्वयन गरियोस् । त्यस्तै बुदाँ नम्बर २५ मा शिक्षाको पुर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यले लिएर प्राइभेट स्कुल कलेजहरु पुर्णरुपमा खारेजगरि सरकारीकरण गरियोस् । त्यसैगरि, बुदाँ १३ मा संघिय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गरियोस् लगायतका मागहरु छन् । ९४ बुदेँ ज्ञापनपत्रमा जुन मागहरु राखिएको छ ती माग वर्तमान सत्ताले पुरा नगरेको हुनाले जनताको माग अनुसारनै दे.ज.मो ले मागपत्र पेस गरेको प्रष्टै छ । यो माग पत्रको आसय के हो भने सरकारले जनताको आधारभुत आवश्यकता शान्तिपुर्ण रुपमा पुरा गरोस् । यी मागहरु पुरा गर्न आन्दोलन गर्नु नपरोस् । शान्तिपुर्णरुपमा जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा भए जनताको आन्दोलन र लडाई गर्ने रहर नै हुदैँन ।

 

हामीले विश्व राजनितिको इतिहासलाई हेर्दा जनताले सरकार र सत्ताधारी वर्गहरुसँग शान्तिपुर्ण रुपमै आफ्ना माग अघि सारेका छन् । जब सरकारले शान्तिपुर्ण रुप जनताले अघि सारेका जायज मागहरु पुरा नगरि जनतामाथि बलप्रयोग गरेर दमन गर्छ, त्यसपछि जनताले बाह्य भएर प्रतिरोध गरेको छ । त्यस्ले ठुलो रक्तपातपुर्ण क्रान्ति निम्तिाएको पाईन्छ । त्यसैले अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादि) को खुल्ला मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले अघि सारेका मागहरु सरकारले पुरा गर्नुपर्छ किनकि यि माग सम्पूर्ण न्यायप्रेमि नेपालीको मागहरु हो । त्यसैले शान्तिपुर्ण रुपमा यि माग पुरा नभएर सरकार दमनमा उत्रिए जनता बाध्य भएर नयाँ जनवादि क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top