कृषिमा महिलाकरण

सुशीला आचार्य २०७४ चैत २१ गते बुधवार विचार

 

सुशीला आचार्य
महिला विकास अधिकृत, महिला तथा बालबालिका विभाग अन्तर्गत

 

विश्व खाद्य संगठनका अनुसार खाद्यान्न उत्पादनमा आधाभन्दा बढी योगदान महिलाको रहेको छ । नेपालमा करिब दुई तिहाई जनताहरु कृषिमा आश्रित छन्, जसमा अधिकांश महिलाहरु रहेका छन् तर कृषि प्रणालीमा आबद्ध महिलाहरुको आर्थिक अवस्थामा भने अझै सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिदैन । राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ३३ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । अधिकांश जनताले अँगालेको कृषि पेशा अहिले पनि निर्वाहमुखी र परम्परागत जीवन निर्वाह गर्ने किसिमको रहेको हुँदा अपेक्षित उपलब्धि आर्जन गर्न सकिएको छैन जसले गर्दा वर्षेनी अरबौ रुपैंयाको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता बनेको छ । पछिल्लो समयमा अधिकांश पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने क्रम बढेसँगै कृषि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ । भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने सरकारको नीति, कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियता बढ्दै जाँदा कृषिमा महिलालाई अवसर बढ्दै गएको पाइन्छ, अर्कोतिर उत्पादन, पुनः उत्पादन र सामाजिक गरी त्रिपक्षीय भूमिकालाई मध्यनजर गरी महिलाको कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्दै लैंगिक मैत्री सहभागिता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

 

श्रम शक्तिको प्रमुख योगदान रहेको कृषि उत्पादनमा कूल उत्पादन लागतको ५० देखि ६० प्रतिशत सम्म कृषक श्रमको अंश रहेको हुन्छ भने कृषि विकास मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी महिला कृषकको श्रम योगदान रहेको छ । तर कृषिमा आबद्ध महिलाको श्रम योगदानको मूल्यांकन हुन सकेको छैन भने स्रोतमाथिको पहुँच पनि न्यून रहेको छ ।

 

 

खेतबारीमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुले पुरुषको भन्दा कम पारिश्रमिक पाउँछन् । यसरी हुने लैंगिक विभेदले उत्पादन, उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ भने खाद्य सुरक्षाको विषय पनि चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । अधिकांश महिला कृषकहरु साना र मझौला स्तरका भएका हुँदा जलवायु परिवर्तन र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने क्षमता कम छ । त्यसैगरी कृषि भूमिमा महिलाको भूस्वामित्व कम हुनु, अव्यवस्थित सहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण, महिलामैत्री प्रविधि र नीति तथा कार्यक्रम नहुनुले महिला कृषकहरुलाई समस्या परेको पाइन्छ । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला कृषकहरुलाई भौगोलिक जटिलता, बजार पहुँच नहुनु, आयातित कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारणले व्यवसायमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

 

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा महिलाको योगदानलाई छैठौं आवधिक योजना (२०३७।३८–०४२।४३) बाट सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको देखिन्छ । त्यसपछिका योजनामा कृषि विकास कार्यक्रममा महिलाको योगदान र सहभागितालाई महत्व दिई प्रविधि विस्तार, तालिम, ऋण, कृषक समूह गठन लगायतका क्षेत्रमा संस्थागत विकास सम्बन्धी पहलका साथै कृषि तथा वन क्षेत्रका नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चिततामा जोड दिइएको पाइन्छ । विकास योजनाहरु, कृषि विकास नीति, रणनीति, मार्गदर्शनहरुले लैंगिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न अवसर प्रदान गर्न खोजे पनि नेपाली समाजमा महिलाहरुलाई अझै पनि कठिनाई रहेको छ । पछिल्लो समयमा कृषि उत्पादनका कार्यक्रममा महिला कृषकहरुको सहभागिता बढ्दै गएपनि निर्णायक तहमा सहभागिता न्यून रहेको पाइन्छ ।

 

विज्ञहरुका अनुसार कृषि उत्पादनमा आवश्यक स्रोत भूमि, ऋण, प्राविधिक सहायता, तालिम र विकास जस्ता विषयमा महिलाको पहुँच भएमा २० देखि ३० प्रतिशत बढी खाद्यान्न महिलाहरुले उत्पादन गर्न सक्छन् । कृषि विकास कार्यक्रममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण प्रभाव अध्ययन २००२ ले महिला संलग्न भएका कार्यक्रममा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीता बहन गर्ने क्षमता राम्रो भएको, लेखा व्यवस्थापन राम्रो देखिएको, विवाद समाधान गर्ने क्षमतामा विश्वास गर्न योग्य देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

 

कृषि श्रम शक्तिको अधिकांश अंश महिला श्रमबाट उपलब्ध हुने देखिएकोले उत्पादनका स्रोत साधनमा दीगो पहुँच, उपयोग र नियन्त्रणमा महिला कृषकहरुको निर्णयात्मक भूमिका प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । भूमिमा महिलाको पहुँच र अधिकारमा विस्तार गरी महिला कृषकहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकेमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाको कामको उचित मूल्यांकन गरी पुरुषसरह पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ, भौगोलिक विकटता, आर्थिक, सामाजिक वञ्चितिकरणमा पारिएका महिलाहरुको सहजता सबै क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न सकियो भने पक्कै पनि समाजको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा लैंगिक, सामाजिक मूलप्रवाहीकरणका साथै लैंगिकतासँग जोडिएका कृषिजन्य सवाललाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । यसको लागि विकास नीति तथा योजनाहरुमा आबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

 

कृषि विकास कार्यक्रमलाई लैंगिक मूलप्रवाहीकरण गर्ने, उत्पादन कार्यक्रममा महिला कृषकलाई प्रत्यक्ष अग्रसर बनाउने, विपन्न वर्ग महिला, दलित लगायतका समूहबाट कृषि उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषकको परम्परागत ज्ञान, खोज, प्रबद्र्धन र उपयोगका लागि महिलालाई समाहित गर्ने, कृषि व्यवसायीकरणमा लैंगिक सहभागिताको अभिवृद्धि गर्नको लागि जोड दिनुपर्छ ।

 

महिला श्रममा आधारित कृषि र महिलाहरुको कार्यबोझ तथा अत्यधिक श्रम भारलाई न्यून गर्न महिला तथा वातावरण मैत्री कृषि यन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा हुने लैंगिक विभेद, कृषिमा महिलाकरण, आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच तथा नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि संरचनागत बाधाहरु, श्रम बजारमा हुने विभेदको अन्त्य गरी महिला मैत्री वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ ।

 

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सम्बन्धी तालिम, विस्तार, प्रचारप्रसार, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक ज्ञान, सीप प्रदान गरी त्यसलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । महिला मैत्री कृषि औजारको विकास, महिला मैत्री कृषि समूह तथा संगठन, सेवा स्थल, सरल र सहज प्रविधिमा जोड दिन सकियो भने यस क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरुलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । महिलाद्धारा सञ्चालित साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन प्रदान गरी उनीहरुको सहभागिता र संलग्नता बढाउनमा थप सघाउ पुग्न सक्छ ।

 

कृषि क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो उपस्थितिले समग्र कृषि क्षेत्र नै महिलाकरण बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाहमुखी कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण महिला संलग्न कृषि पेशालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूमिमा महिलाको पहुँच र अधिकारमा विस्तार गर्ने, यथेष्ट बजेट विनियोजन, श्रममा समान ज्याला, उत्पादनमा पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता तथा महिला कृषकलाई नेतृत्व वहनका लागि अभिप्रेरित गर्न सकेमा नेपालको कृषि क्षेत्रले पक्कै फड्को मार्नेछ ।

 

इमेल : acharyashushila@gmail.com

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top